
Rajasthan Police: राजस्थान में पुलिसकर्मियों के लंबित प्रमोशन, वेतन सुधार और अवकाश से जुड़े मुद्दों को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। पहले पुलिसकर्मियों ने होली समारोह का बहिष्कार किया और अब उन्होंने मंगलवार को पुलिस मेस के बहिष्कार की चेतावनी दी है। इस विरोध को गंभीरता से लेते हुए DGP यू आर साहू ने सभी जिलों के अधिकारियों को तुरंत संवाद स्थापित कर स्थिति को संभालने के निर्देश दिए हैं।
DGP यू आर साहू ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, पुलिस कमिश्नरों, रेंज IG, DCP और RAC बटालियन कमांडेंटों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और उनकी समझाइश करें। साथ ही, वरिष्ठ अधिकारियों को जवानों के साथ मेस में बैठकर भोजन करने और सीधे संवाद स्थापित करने को कहा गया है।
DGP ने स्पष्ट किया कि पुलिस मुख्यालय को जवानों की सभी समस्याओं की जानकारी है और इन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं में समय लगता है, लेकिन जायज मांगों का समाधान जल्द ही निकालने का प्रयास किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन से समस्या हल नहीं होगी।
जानकारी के मुताबिक पुलिस मुख्यालय को इनपुट मिला है कि कुछ रिटायर्ड पुलिसकर्मी असंतुष्ट जवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि होली के बहिष्कार में भी इनका हाथ था और अब वे मेस बहिष्कार के लिए भी पुलिसकर्मियों को उकसा रहे हैं। ऐसे तत्वों पर नजर रखने और कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
DGP ने स्पष्ट किया कि यदि कोई पुलिसकर्मी अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी जिलों से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
राजस्थान के पुलिसकर्मी अपने प्रमोशन, वेतन सुधार और अवकाश से जुड़ी मांगों को लेकर लंबे समय से नाराज हैं। इसी कारण उन्होंने 15 मार्च को पुलिस होली समारोह का बहिष्कार कर दिया था। कई जिलों में पुलिस कमिश्नर और SP के निमंत्रण देने के बावजूद जवान होली कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। सीनियर अधिकारियों ने ही आपस में होली खेलकर कार्यक्रम पूरा किया था। अब पुलिसकर्मियों ने मेस का बहिष्कार करने की चेतावनी देकर विरोध को और तेज कर दिया है।
इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिसकर्मियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में गृह विभाग, वित्त विभाग, पुलिस महानिदेशक और कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में पुलिसकर्मियों की पदोन्नति, वेतन सुधार और अवकाश से जुड़ी मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द स्थायी समाधान निकाला जाए।
प्रमोशन प्रक्रिया को तेज किया जाए और पदोन्नति में देरी न हो।
वेतनमान में सुधार किया जाए ताकि अन्य राज्यों की तुलना में वेतन समान हो।
पुलिसकर्मियों को अवकाश नियमों में ढील दी जाए ताकि वे अपने परिवार को भी समय दे सकें।
ड्यूटी के दौरान सुविधाएं बढ़ाई जाएं ताकि मानसिक और शारीरिक तनाव कम हो।
भत्तों और ग्रेड-पे में सुधार किया जाए, ताकि जवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो।
Published on:
18 Mar 2025 10:46 am
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