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Rajasthan News : कहीं अटक ना जाए 13 हज़ार से ज़्यादा पदों की ये बड़ी सरकारी भर्ती, जानें वजह

Rajasthan News : कहीं अटक ना जाए 13 हज़ार से ज़्यादा पदों की ये बड़ी सरकारी भर्ती, जानें वजह

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Rajasthan Recruitment on 13 thousand Safai Karmchari in dilemma

जयपुर।

प्रदेशभर में सफाईकर्मियों के 13 हज़ार 184 पदों पर भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर रार मची हुई है। सरकार ने इसके लिए हाल ही जो संशोधन आदेश दिया, उसे सफाईकर्मियों का एक पक्ष सही मान रहा है, तो वहीं दूसरा इसे गलत। अनुभव प्रमाण पत्र न बन पाने की वजह से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। अभी 19 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है।

स्वायत्त शासन विभाग ने अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर पांच जुलाई को संशोधित आदेश निकाले थे। इसमें अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्ति और नियोजन एजेंसियों के अलावा स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, फैक्ट्रियों, दुकानों, मॉल्स या अन्य कोई भी स्थान जहां सफाई का काम किया जाता हो, वहां से प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। पहले राजपत्रित अधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जाता था।

‘अंधेरे में पूरी प्रक्रिया’

ग्रेटर नगर निगम में सफाई समिति-बी के अध्यक्ष अभय पुरोहित ने कहा कि वर्ष 2013 की भर्ती के लिए वर्ष 2012 में नियम बने थे। भर्ती कोर्ट में अटक गई थी। वर्ष 2018 में कोर्ट के आदेश से लॉटरी के आधार पर भर्ती हुई। वर्ष 2012 के नियमों में कमेटी में महापौर और समिति अध्यक्षों को शामिल किया गया था। इस बार भी प्रक्रिया में महापौर और समिति अध्यक्षों को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक पूरी प्रक्रिया की स्थिति साफ नहीं की है। साक्षात्कार और प्रैक्टिकल के अंक कितने होंगे, यह सब कुछ अब तक सरकार ने नहीं बताया है। इससे प्रक्रिया अंधेरे में लग रही है।

ये है प्रक्रिया

● आवेदन करने वाले उन अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है।

● साक्षात्कार के बाद प्रायोगिक परीक्षा भी होगी।

● इसके बाद परिणाम जारी किया जाएगा।

हमारा विरोध सक्षम अधिकारी को हटाने का था। उसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। प्राइवेट स्तर पर जो लोग सफाईकर्मी का काम कर रहे हैं, उनका प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी कैसे बनाता। नई प्रक्रिया में ज्यादा आवेदन आएंगे। -राकेश मीणा, सफाई कर्मचारी नेता

जो लोग पहले से सफाई का काम कर रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता मिले। नए आदेश से सफाई का काम करने वाले लोगों के अधिकारों का हनन होगा। यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो हड़ताल की जाएगी। - नंदकिशोर डंडोरिया, अध्यक्ष, संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ