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Rajasthan Budget 2023: राजस्थान रोडवेज को 1000 बसों की संजीवनी, महिलाओं को अब 50 फीसदी छूट

Rajasthan Budget 2023: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) यानी राजस्थान रोडवेज को आखिरकार फिर से संजीवनी मिल ही गई। राजस्थान बजट 2023 की घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1000 बसों की खरीद किए जाने की सौगात दी है। इससे रोडवेज को बेड़ा जहां सुधर जाएगा वहीं नए बसों के कारण यात्रा किलोमीटर और आय में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं निजी बसों के लिए 2500 नए रूट परमिट की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है।

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rajasthan budget 2023 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) यानी राजस्थान रोडवेज को आखिरकार फिर से संजीवनी मिल ही गई। राजस्थान बजट 2023 की घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1000 बसों की खरीद किए जाने की सौगात दी है। इससे रोडवेज को बेड़ा जहां सुधर जाएगा वहीं नए बसों के कारण यात्रा किलोमीटर और आय में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं निजी बसों के लिए 2500 नए रूट परमिट की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है।

स्काउट और गाइड को नि:शुल्क

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं के लिए छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अभी तक महिलाओं को रोडवेज की बसों में 30 फीसदी की छूट दी जाती थी अब यह छूट 50 फीसदी तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही इसके साथ थी स्काउट और गाइड को नि:शुल्क यात्रा कराने की घोषणा की है।

राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन का गठन
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट, जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट, कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट, अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट, उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट को मर्ज करते हुए शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की घोषणा है। इसके लिए भी 500 बसों की खरीद की जाएगी। इसके अलावा 250 फास्ट इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएगी।

23 फीसदी बसें घट गई थी
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में 23 फीसदी बसें कम हो गई हैं। 2018-19 में राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 5295 बसें थीं, वर्ष 2022-23 में यह बसों की संख्या घटकर 4051 ही रह गई है।

नि:शुल्क यात्रा के बाद भी यात्री भार गिरा
सरकार ने नि:शुल्क और रियायती परिवहन सुविधा बढऩे के बावजूद रोडवेज के यात्री भार में गिरावट आई है। यहां पहले 8.5 लाख यात्री रोडवेज की बसों में प्रतिदिन सफर कर रहे थे यहघटकर करीब 7 लाख ही रह गया है।

रोडवेज में यों घटी बसें

वर्ष————————रोडवेज———अनुबंधित—कुल

2018-19———4270——— 1025———5295

2019-20———3751————959————4710

2020-21———4179————908————5087

2021-22———3466————860—————4326

2022-23———3212————839—————4051

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