
Rajasthan SI Exam 2021 Update : कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीना व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फोटो पत्रिका
Rajasthan SI Exam 2021 Update : राजस्थान में पुलिस उपनिरीक्षक (एसआइ) भर्ती 2021 परीक्षा रद्द करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार का अभी तक इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं है। सरकार आदेश का परीक्षण करा रही है, वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग और प्रशिक्षु थानेदारों को सरकार के निर्णय का इंतजार है।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शनिवार को एसआइ भर्ती-2021 परीक्षा रद्द करने के एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए इस मामले में दखल से इनकार कर दिया, वहीं पेपरलीक के आरोपी सदस्यों को आरपीएससी से हटाने व आरपीएससी सदस्यों की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कानूनी प्रावधान करने की इच्छा जताई।
हाईकोर्ट के इस आदेश पर राज्य सरकार का अभी तक रुख स्पष्ट नहीं है। गृह विभाग आदेश का परीक्षण कर रहा है, वही इस भर्ती के जरिए चयनित हुए प्रशिक्षु थानेदारों व आरपीएससी को सरकार के निर्णय का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार उम्मीद जताई जा रही है कि इसी सप्ताह सरकार इस मुद्दे पर निर्णय कर सकती है।
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीना ने कहा है कि हाईकोर्ट ने एसआइ भर्ती को लेकर जो फैसला दिया है। व्यक्तिगत रूप से मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं शुरू से ही कह रहा था कि यह भर्ती रद्द होनी चाहिए।
किरोड़ी लाल मीना ने सोमवार को यहां पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करने का मैं निवेदन सरकार से करूंगा। आज भी कह रहा हूं कि भर्ती रद्द हो गई है। बहुत अच्छी बात है।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसआइ भर्ती को लेकर सोमवार को प्रदेश की मौजूदा सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अब ये हमें कितना दोष देंगे, दो साल तो हो चुके। खुद कब काम करेंगे, यह समझ से परे हैं। गहलोत ने मीडिया को सोमवार को यह बयान दिया।
अशोक गहलोत ने कहा कि जिन्हें सजा देनी है, सजा दो। जिन्हें जेल भेजना है, जेल भेजो। कौन मना कर रहा है? तत्कालीन सरकार को टार्गेट कर कब तक टाइम वेस्ट करते रहेंगे?
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पुलिस उपनिरीक्षक (एसआइ) भर्ती-2021 परीक्षा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर नए सिरे से परीक्षा कराने के एकलपीठ के फैसले पर शनिवार को मुहर लगा दी। उम्रपार अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट देने के आदेश को भी बरकरार रखा है।
कोर्ट ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार व राज्यपाल पेपरलीक में लिप्त रहे राजस्थान लोक सेवा आयोग सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, वहीं विधायिका आयोग में राजनीतिक आधार पर नियुक्ति के बजाय पारदर्शी प्रक्रिया के लिए गाइडलाइन तय करेगी।
Published on:
07 Apr 2026 08:23 am
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