Rajasthan budget 2023- किसानों के लिए खोला पिटारा- दो हजार यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपयोग करने वाले किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को सदन में बजट भाषण पढ़ते हुए किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कृषि बजट में खेती के लिए निर्बाध बिजली सप्लाई देने की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में दो हजार यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपयोग करने वाले किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। उनका कहना था कि इससे प्रदेश के सभी 11 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिल सकेगा। मार्च 2023 तक एक लाख 15 हजार विद्युत कनेक्शन दिए जाने के साथ ही अगले साल डेढ़ लाख कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाने की घोषणा भी सीएम ने की है। गहलोत ने कृषक कल्याण कोष को 5 हजार करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ किए जाने की भी घोषणा की। उनका कहना था कि युवाओं को खेती से जोडऩे के लिए राजस्थान युवा कृषक कौशल संवर्धन मिशन शुरू किया जाएगा। वहीं संरक्षित खेती के लिए दो सालों में एक हजार करोड़ दिए जाने की घोषणा भी की।22 हजार करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाने की भी घोषणा की गई।
एक लाख किसानों को तारबंदी की स्कीम में लेने की भी घोषणा
इसके साथ ही अगले तीन वर्षों में अजमेर, अलवर, बांरा, भीलवाड़, चित्तौडगढ़़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़,जयपुर, जैसलमेर,झालावाड़, झुंझुनूं,करौली, राजसमंद, सवाई माधोपुर जिलों को सिंचाई योजना में भी सौगात दीहै। साथ ही राजस्थान क्रॉप प्रोडक्शन मिशन में 1 लाख किसानों को तारबंदी की स्कीम में लेने की भी घोषणा भी सीएम ने की। उन्होंने राजस्थान एग्रो टेक्निकल मिशन में 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाने के लिए ढाई सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने का ऐलान किया।

11 कृषि मिशनों को रखा गया यथावत, एक नया मिशन होगा शुरू
सीएम गहलोत ने गत वर्ष कृषि बजट में जिन 11 मिशन शुरू किए जाने की घोषणा थी उन्हें यथावत रखने करते हुए 12वें मिशन की घोषणा की। उनका कहना था कि 12वां मिशन युवा कृषक कौशल एवं समता संवर्धन मिशन होगा। उन्होंने अपने बजट भाषण में एग्री क्लीनिक के माध्यम से होगा किसानों की समस्या का समाधान किए जाने का ऐलान किया।
जयपुर के दुर्गापुरा में खोली जाएगा उद्यानिकी महाविद्यालय
सीएम ने अपने बजट भाषण में राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंध संस्थान में उद्यानिकी महाविद्यालय शुरू किए जाने के साथ ही जोबनेर में नई वेटरनरी यूनिवर्सिटी जयपुर, जोधपुर में ऑर्गेनिक पार्क के साथ प्रदेश भर में नए कृषि विद्यालय खोले जाने का ऐलान भी किया।उन्होंने प्रदेश में संचालित हो रहे कृषिकॉलेजों में पशुपालन संबंधी विषयों को भी शामिल किए जाने का ऐलान किया। इसके साथ ही नोखा बीकानेर और झुंझुनू में सहायक कृषि निदेशक कार्यालय खोले जाने की भी घोषणा की।
जैविक खेती मिशन के तहत खुलेगी टेस्टिंग लैब
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने जैविक खेती मिशन के तहत टेस्टिंग लैब खोले जाने की घोषणा की। उनका कहना था क एससी,एसटी के लघु सीमांत किसानों को अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने 30 लाख किसानों को निशुल्क बीज उपलब्ध करवाए जाने, 60 हजार किसानों को ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस के लिए अनुदान, एक हजार करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने, फल बगीचों के लिए 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज दिए जाने का भी ऐलान किया। उनका कहना था कि अगले दो साल फार्म पौंड में 50 हजार किसान लाभांवित होंगे।
फसल बीमा योजना को लेकर सीएम ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों से जो भी शिकायत प्राप्त होंगी उन्हें दूर करने के लिए सरकार केंद्र को लिखेगी। जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके।

सीएम गहलोत ने अपने बजट भाषण में संरक्षित खेती के लिए दो सालों में एक हजार करोड़ खर्च करने का ऐलान भी किया। उनका कहना था कि 5 लाख भूमिहीन किसानों को 5 हजार रुपए प्रति परिवार भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने 500-500 टन क्षमता के एसएसपी -डीएपी बनाने के प्लांट लगाए जाने का ऐलान किया, जिससे किसानों की खाद की समस्या को दूर किया जा सकेगा। साथ ही 50 हजार किसानों को जिप्सम के लिए अनुदान
युवाओं को कृषि से जोडऩे का प्रयास
प्रदेश के युवाओं को कृषि से जोडऩे के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर पर युवाओं को ड्रोन के लिए अनुदान दिए जाने के साथ ही कृषि यंत्र संरक्षण के लिए एक लाख युवा किसानों को प्रशिक्षण दिए जाने का एलान भी किया। सीएम ने सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सवाई माधोपुर में अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र खोले जाने की भी घोषणा की।

किसानों को गिरदावरी के लिए नहीं रहना होगा अधिकारियों पर निर्भर
सीएम की ओर से की गई बजट घोषणा के मुताबिक अब किसानों को गिरदावरी के लिए राजस्व अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। किसान
अब खुद मोबाइल एप के जरिए ही गिरदावरी कर सकेंगे। इसके साथ ही गिरदावरी की मॉनिटरिंग का प्रावधान भी बजट में किया गया है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी इसकी मानिटरिंग करेंगे। इसके लिए 12 करोड़ की लागत से सिस्टम होगा तैयार।