राजस्थान का दावा है कि समझौते के तहत पंजाब को 0.60 एमएएफ पानी तक ही उपयोग करने की अनुमति थी, जब तक राजस्थान पूरे पानी का उपयोग करने के लिए सक्षम न हो जाए। राजस्थान कई वर्ष पहले ही इसकी जरूरत जता चुका है। जबकि, पंजाब सरकार का तर्क है कि रावी और व्यास दोनों नदियों में इतना पानी नहीं है कि बाकी हिस्से का पानी राजस्थान को दें।