प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा, जयपुर में बनेगा राजीव गांधी सेन्टर फॉर आईटी डवलपमेंट एंड ई-गवर्नेंस

मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, स्थापना के लिए कुल 147.55 करोड़ रुपए स्वीकृत

जयपुर। प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी तथा डाटा सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में ‘राजीव गांधी सेन्टर फॉर आईटी डवलपमेंट एंड ई-गवर्नेंस’ की स्थापना की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुल 147.55 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह सेंटर जयपुर के झालाना डूंगरी क्षेत्र स्थित खेतान पॉलिलिटेक्निक कॉलेज परिसर में स्थापित होगा। इसके लिए साल 2023-24 में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गौरतलब है कि सरकार ने इसकी घोषणा पूर्व में की थी।

नवीनतम प्रौद्योगिकी से मजबूत होगा ई-गवर्नेंस
राजीव गांधी सेन्टर फॉर आईटी डवलपमेंट एंड ई-गवर्नेंस संस्थान में ब्लॉक चैन, साइबर सिक्योरिटी, आइएफएमएस, डेटा सिक्योरिटी के लिए डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। यहां ई-गवर्नेंस मजबूत करने के लिए उपयोगी आईटी उत्पादों और आईटी सॉल्यूशन्स को विकसित और क्रियान्वित करने के लिए जरूरी उपकरण व सॉफ्टवेयर उपलब्ध होंगे। शैक्षणिक, औद्योगिक, सरकारी और स्टार्ट-अप इको सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर, उपकरण एवं प्लेटफार्म एक सेवा के रूप में उपलब्ध होंगे।

साइबर अपराधों की रोकथाम में मिलेगी मदद
सरकार के जुड़े सूत्रों की मान तो सेंटर साइबर अपराधों को नियंत्रित करने, ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में आमजन को जागरूक करने में सहायक होगा। यहां राज्य के तकनीकी स्नातकों की आधुनिक प्रौद्योगिकी में क्षमता संवर्धन का कार्य भी किया जाएगा। साथ ही, ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए जरूरी विशेषज्ञता एवं कौशल को विकसित किया जाएगा।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में राजीव गांधी सेन्टर फॉर आईटी डवलपमेंट एंड ई-गवर्नेंस की स्थापना के संबंध में घोषणा की गई थी। इसी क्रम में यह वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

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