22 दिसंबर 2025,
सोमवार
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जयपुर।
राजपूत व रावणा राजपूत समाज संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि सरकार ने सावराद प्रकरण में राजपूत समाज के नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए। सरकार पूर्व में किए गए अपने वादे से मुकरते हुए राजपूत नेताओं पर कार्रवाई करने पर आमादा है। संवाददाता सम्मेलन में राजपूत समाज के अध्यक्ष गिरिराजसिंह लोटवाड़ा ने कहा कि सरकार चुनावी भाषा बोल रही है।
पूर्व में सरकार ने अपने लोगों से समाज में यह बात फैलाई थी कि आनंदपाल प्रकरण में राजपूत समाज के लोगों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले लिए गए है। लेकिन हाल ही में सीबीआई एससी ने मुझे सीआरपीसी की धारा 160 व हनुमानसिंह खांगटा व दुर्गसिंह को सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी कर दिल्ली तलब किया है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है।
लोटवाड़ा का आरोप है कि जब चुरु में सीबीआई का मुख्यालय बनाया गया है तो फिर दिल्ली बुलाने का क्या औचित्य है। सरकार को वादा खिलाफी का अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर समाज के लोगों ने तीनों नेताओं को जोशिले नारों के बीच माला पहना कर विदा किया।
बता दें कि बुधवार को राजपूत व रावणा राजपूत समाज संघर्ष समिति राजस्थान ने पिंकसिटी प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान आनंदपाल प्रकरण में केस वापिस लेने की बात को लेकर राजपूत समाज के अध्यक्ष गिरिराजसिंह लोटवाड़ा जमकर बरसे और उन्होंने कहा सरकार अपने वादों से मुकरी है अब परिणाम भुगतना पड़ेगा।
देश के कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद प्रदेशभर में दर्ज मुकदमों को सरकार ने वापस लेने के संकेत दिए थे। राजपूत समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी। इसमें मुख्यमंत्री ने युवाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का भरोसा दिलाया। लेकिन हाल ही में हनुमानसिंह खांगटा व दुर्गसिंह को नोटिस जारी कर दिल्ली तलब किया है। इससे राजपूत समाज एक बार फिर आक्रोश में आ गया है।
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