invest Rajasthan: स्टाम्प शुल्क में कटौती से घटेगा राजस्थान में निवेश

अखिल राज्य ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री एसोसिएशन ने राज्य सरकार की ओर से पूर्व में नोटिफिकेशन द्वारा इंडस्ट्रीज पर भूमि खरीद एवं लीज पर स्टाम्प शुल्क दर ( stamp duty rate ) ाको सौ फीसदी माफ किया गया था, जिससे राज्य के व्यापार व उद्योग में बढ़ोतरी हुई तथा राजस्थान में नया निवेश भी आया।

अखिल राज्य ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री एसोसिएशन (आरतिया) ने राज्य सरकार की ओर से पूर्व में नोटिफिकेशन द्वारा इंडस्ट्रीज पर भूमि खरीद एवं लीज पर स्टाम्प शुल्क दर ाको सौ फीसदी माफ किया गया था, जिससे राज्य के व्यापार व उद्योग में बढ़ोतरी हुई तथा राजस्थान में नया निवेश भी आया। लेकिन राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क पर सौ फीसदी मिलने वाली छूट को घटाकर 75 फीसदी कर दिया है।

स्कीम का अब मिलता फायदा
आरतिया के टोंक जिलाध्यक्ष राजीव सिंघल का कहना है कि दिसम्बर 2019 के नोटिफिकेशन द्वारा यह छूट प्रदान की गई तथा 2019 से ही कोरोनाकाल प्रारम्भ हो गया, ऐसे में गत दो वर्षों में ना तो ज्यादा इण्डस्ट्रीज विकसित हुई, ना ही को बड़ा निवेश प्राप्त हुआ, ऐसे में इस स्कीम का फायदा राज्य के व्यापार व उद्योग जगत को प्राप्त नहीं हुआ। अब जब कोरोनाकाल की लगभग समाप्ति हो चुकी है तथा राज्य का व्यापार एवं उद्योग जगत पटरी पर लौट रहा है, ऐसे में स्टाम्प शुल्क में मिलने वाली छूट को कम कर दिया गया है, जिससे राज्य के व्यापार व उद्योग तथा निवेश पर विपरित प्रभाव पड़ेगा और 2019 से जो छूट प्रदान की गई है, वह मात्र कागजों में रह जाएगी, उसका कोई प्रत्यक्ष परिणाम व लाभ राज्य को नहीं मिलेगा। उद्योग संगठनों ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री एवं उद्योग मंत्री को पत्र लिखकर इंडस्ट्रीज पर भूमि खरीद एवं लीज पर स्टाम्प शुल्क दर को पूर्ववत ही पूर्ण माफ किया जाए, जिससे राज्य के व्यापार व उद्योग जगत को लाभ प्राप्त हो, राज्य में नया निवेश आए तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि हो।