Resident Doctors Strike: नीट पीजी काउंसलिंग के साथ रेजिडेंट ने जोड़ी अपनी भी मांगें

Resident Doctors Strike: - चिकित्सा मंत्री को 8 सूत्रीय मांगों को सौंपा ज्ञापन- मांगे पूरी नहीं करने पर इमरजेंसी सेवाओं के बहिष्कार की चेतावनी

Resident Doctors Strike:

रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार अब तक जारी है। हालांकि नीट पीजी काउंसलिंग के मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रविवार से कार्य बहिष्कार की घोषणा की थी। अब इस मामले के निपटारे के साथ राज्य के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी सात मांगे और रख दी है। रेजिडेंट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा को 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉ. अमित यादव ने कहा है कि इन मांगों को पूरा करने को लेकर राज्य सरकार यदि लिखित में आश्वासन दे देती है तो रेजिडेंट वार्ता के लिए तैयार हैं, यदि जल्द लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो रेजीडेंट डॉक्टर्स इमरजेंस सेवाओं का भी बहिष्कार करेंगे और आंदोलन को तेज किया जाएगा। हालांकि नीट पीजी काउंसलिंग के मामले को जल्द निपटाने को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर समाधान निकालने की मांग की है, लेकिन रेजीडेंट अब अपनी अन्य मांगें भी उठा रहे हैं।

यह हैं मांगे
एडमिशन बैच 2019-20 के डॉक्टर्स को पेपर प्रजेंटेशन, पोस्टर व थीसिस सबमिट करने में अधिक समय देने, रेजिडेंट चिकित्सकों से भामाशाह और चिरंजीवी योजना संबंधित अतिरिक्त कार्य ना करवाया जाए, वेतन आहरण संबंधित मामलों का निस्तारण, राज्य सरकार से इतर संस्थानों में एसआरशिप से रोकने संबंधी निर्देश वापस लेने, पीजी के बाद तीन इंक्रीमेंट देने, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में 2019 के बैच की फीस विसंगति को दूर करने, सीनियर रेजिडेंसी सीटें उपलब्ध कराने की मांगें राज्य सरकार से की गई है।

नीट काउंसलिंग का है मामला
रेजिडेंट्स नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर हो रही देरी पर विरोध जता रहे हैं, जबकि यह पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने मामले में 6 जनवरी की तारीख दी है। इसके बाद फेडरेशन ऑफ आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने घोषणा कर दी कि काउंसलिंग में देरी होने पर देशभर में रेजिडेंट कार्य बहिष्कार करेंगे। जार्ड अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि केंद्र सरकार पीजी कॉउंसलिंग को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। उन्होंने बताया कि अभी यह कार्य बहिष्कार अनिश्चितकाल के लिए चलेगा। मरीजों की परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार को नीट पीजी काउंसलिंग का मामला जल्दी निपटाने के बारे में कार्रवाई करना होगा।