प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार करेंगे राजस्व सेवा कर्मी

राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने राजस्थान सरकार की ओर से 17 अक्टूबर को किए गए समझौते को पूरा नहीं करने के विरोध में आगामी 29 नवंबर से प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।

29 नंबवर से प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार करेंगे राजस्व सेवा कर्मी
काली पट्टी बांध कर रहे काम
समझौते की क्रियान्विति नहीं होने का विरोध
जयपुर।
राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने राजस्थान सरकार की ओर से 17 अक्टूबर को किए गए समझौते को पूरा नहीं करने के विरोध में आगामी 29 नवंबर से प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वहीं सोमवार को परिषद के बैनर तले प्रदेश के पटवारियों, तहसीलदारों और राजस्व कार्मिकों ने हाथों में काली पट्टी बांध कर राजस्व अभियान में कार्य किया। राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद के प्रदेशाध्यक्ष विमलेंद्र रामावत, राजस्थान कानूनगो संघ के सुरेश पाल और राजस्थान पटवार संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र निमिवाल ने कहा कि उनके संघों के एक एक प्रतिनिधियों सहित राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में एक समझौता करते हुए कमेटी का गठन किया था लेकिन 5 नवंबर को इस कमेटी में राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि को भी शामिल कर कर्मचारी संगठनों में फूट डालने का प्रयास किया गया जिसकी परिषद निंदा करती है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने समझौते की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो परिषद 29 नवंबर से प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार करेगीञ
यह है राजस्व सेवा परिषद की मांगें
: पटवारी, भू अभि.निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के वेतनमान में सुधार करने की मांग।
: पटवारी को पांच वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर वरिष्ठ पटवारी वेतनमान दिए जाने की मांग।
: 9 साल की सेवा अवधि पूरी करने पर भूअभि. निरीक्षक के पद का वेतन देने के आदेश जारी करने की है मांग।
: नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित अधिकारी बनाया जाए, यह पद 50 फीसदी पदोन्नति से और 50 फीसदी सीधी भर्ती से भरे जाएं।
: परिषद के सभी घटकों की नियमित पदोन्नतियां सुनिश्चित की जाएं।
: परिषद के सभी घटकों की कैडर स्ट्रेंथ में नए पदों का सृजन किया जाए।
: कोटा संभाग व सवाई माधोपुर के राजस्व कर्मियों के आंदोलन अवधि के असाधारण अवकाश को उपार्जित अवकाश में बदला जाए।
: परिषद के घटक संगठनों के सभी कार्मिकों के लिए तबादला नीति बनाई जाए।
: पंजीयन का अधिकार उपपंजीयक के पास ही यथावत रखा जाए।