अब इस मामले में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि निदेशक के सभी अधिकार राजस्थान स्वास्थ्य बीमा एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिए जा रहे हैं। इससे अब अस्पतालों को आरजीएचएस में जोड़ने और उन्हें हटाने तथा कार्रवाई के संबंध में नोटिस जारी करने से संबंधित अधिकार भी अब स्वास्थ्य विभाग के पास चले जाएंगे।