Good News : राजस्थान सरकार का “Smart Work” ‘कॉल बिफोर यू डिग’ ऐप से सड़कें नहीं होंगी खराब, बनी रहेगी गुणवत्ता

Rajasthan Budget 2025: विद्युत कार्यों के लिए तय होगी दर, आम उपभोक्ता को मिलेगा सीधा लाभ। प्रत्येक जिले में बनेगा एक आदर्श सौर ग्राम, सरकार लाएगी प्रोत्साहन पैकेज। स्वास्थ्य सेवाओं में नहीं रहेगी कोई कमी, गांव-ढाणी तक पहुंचेगा इलाज।

Call Before You Dig App: जयपुर। राजस्थान सरकार ने सड़कों की बार-बार खुदाई और उससे होने वाली क्षति को रोकने के लिए एक स्मार्ट पहल करते हुए ‘कॉल बिफोर यू डिग’ ऐप के उपयोग को अनिवार्य किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि पाइपलाइन, सीवर लाइन जैसी भूमिगत संरचनाओं के कार्यों में आपसी समन्वय बनाए रखें ताकि सड़कों को अनावश्यक नुकसान न हो। इस ऐप की मदद से विभाग कार्य प्रारंभ करने से पहले सूचना साझा करेंगे, जिससे खुदाई पूर्व अनुमति और योजना के तहत होगी। इससे सड़कों की गुणवत्ता बनी रहेगी और राजस्व की हानि भी कम होगी।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित किया जाए। विकास कार्यों एवं योजनाओं की क्रियान्विति में संबंधित अधिकारी एवं संवेदक द्वारा लापरवाही करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए समयबद्ध भू-आवंटन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया।

पाइनलाइन बिछाने में विभाग स्थापित करें बेहतर सामंजस्य

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को पेयजल पाइपलाइन एवं सीवर लाइन को बिछाने के कार्य में परस्पर बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी निर्देशित किया, जिससे सड़कों को बार-बार क्षति नहीं पहुंचे और राजस्व की हानि भी ना हो। उन्होंने इस तरह की क्षतिग्रस्त सड़कों के शीघ्र मरम्मत तथा समस्त जिला कलक्टर्स को भी इस संबंध में प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ‘कॉल बिफोर यू डिग’ ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से संबंधित विभाग और एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हैं और सड़कों को कम से कम क्षति होती है। सड़कों की मरम्मत भी समय पर हो जाती है। उन्होंने इस ऐप का अधिकतम उपयोग करने के लिए निर्देशित किया।

पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति और किसानों को सिंचाई के लिए पानी सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 सहित विभिन्न कार्यों में देरी ना हो। नियमित मॉनिटरिंग कर कार्यों की प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा की जाए। उन्होंने वृहद् पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

आधुनिक सुविधाओं से लेस होगा राजस्थान पेट्रो जोन

पचपदरा रिफाइनरी (बालोतरा) से निकलने वाले डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स आधारित उद्योगों के लिए राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना में गति लाई जाए। यह एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है, इसलिए विश्वस्तरीय सड़क तंत्र सहित आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाए। उन्होंने जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मण्डपम के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

विद्युत संबंधी कार्यों की राशि नियत की जाए

ऊर्जा विभाग की लंबित घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री आम उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए विद्युत संबंधी कार्याें की दरें नियत करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रदेश में प्रस्तावित पंप स्टोरेज परियोजनाओं में गति लाने के लिए भी निर्देशित किया। साथ ही, उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग प्रत्येक जिले में प्रस्तावित एक आदर्श सौर ग्राम के लिए प्रोत्साहन पैकेज भी जारी करें।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शहरों से लेकर दूरस्थ गांव-ढाणी तक प्रभावी चिकित्सा तंत्र विकसित कर रही है। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को अविलम्ब लंबित बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, जल संसाधन, सिंचित क्षेत्र विकास, खेल एवं युवा मामलात, पर्यटन एवं वित्त विभाग सहित विभिन्न विभागों की लंबित घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अपेक्षित गति लाने और तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।