Good News: आरटीडीसी कर्मचारियों को जल्द मिलेगी पांच महीनों की बकाया सैलरी

राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) कर्मियों के इस वर्ष जनवरी से मई तक का बकाया वेतन एवं अन्य भुगतान जल्द कर दिए जाएंगे।

जयपुर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) कर्मियों के इस वर्ष जनवरी से मई तक का बकाया वेतन एवं अन्य भुगतान जल्द कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निगम को 8 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, कोविड-19 महामारी तथा आवागमन पर प्रतिबंधों के कारण आरटीडीसी की पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां संचालित नहीं होने के चलते निगम कर्मियों के वेतन सहित अन्य भुगतान कई माह से लंबित हैं।

जेलों की सुरक्षा व एम्बुलेंस के लिए 7.29 करोड़
गहलोत ने प्रदेश के सभी जिला कारागृहों एवं उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर के लिए सुरक्षा उपकरणों एवं एम्बुलेंस खरीद के लिए 7 करोड़ 29 लाख 36 हजार रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इससे जेलों में बुनियादी सुविधाएं, जिला कारागृहों में नॉन लिनियर जंक्शन डिक्टेक्टर जैसे सुरक्षा उपकरण, एम्बुलेंस उपलब्ध कराने तथा उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर के आधुनिकीकरण कार्य किए जाएंगे।

टेक्नोलॉजी संस्थाओं की स्थापना के लिए 8 करोड़
मुख्यमंत्री ने जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी और जयपुर में राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा राजीव गांधी सेन्टर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी संस्थाओं के गठन और स्थापना के तहत सलाहकारों (कंसल्टेंट) की सेवाएं लेने के लिए 8 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी मंजूदी दी है। गहलोत ने प्रदेश के युवाओं को आर्थिक, वित्तीय, डिजिटल और तकनीकी विषयों के आधुनिकतम ज्ञान का अध्ययन करवाने और इन क्षेत्रों में नई पीढ़ी के कौशल विकास के उद्देश्य से राज्य बजट 2021-22 में इन संस्थाओं की स्थापना करने की घोषणा की थी। इस संबंध में प्रस्तावित संस्थाओं के प्रशासनिक विभाग सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने संस्थाओं के गठन के लिए संविदा आधार पर सलाहकारों की सेवाएं लेने का प्रस्ताव दिया है।