संयुक्त महासंघ ने किया संघर्ष का ऐलान, 26 सितम्बर को मनाएंगे विरोध दिवस

मुख्य सचिव को ज्ञापन के साथ होगी आंदोलन की शुरुआतसरकार पर कार्मिकों के साथ संवादहीनता का आरोप

जयपुर। राज्य सरकार पर प्रदेश के कर्मचारियों के प्रशासिनक और वित्तीय हितों पर कुठाराघात करने के आरोप और संवादहीनता के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा कर आर पार के संघर्ष का निर्णय किया है। प्रदेश संघर्ष समिति के संयोजक महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि सरकार महासंघ एवं महासंघ से सम्बद्ध विभिन्न घटक संगठनों के साथ हुए समझौतों और सहमतियों की क्रियान्विति नहीं कर रही है और कमेटी गठन का खेल खेल रही है। सरकार ने सामंत कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किए बिना नइ्र कमेटी गठित कर दी जिसका महासंघ विरोध करता है। मुख्यमंत्री कोविड काम में राजनैतिक सामाजिक संगठनों से संवाद कर रहे हैं लेकिन राज्य कर्मचारियों के साथ अब तक संवादहीनता रखी गई है जो बर्दाश्त से बाहर है। कार्मिकों के वेतन को पुन: निर्धारण कर उनकी जेब काटी जा रही है। नवीन भर्ती सेवा नियम एवं अंशदायी पेंशन योजना ने कार्मिकों को बंधुआ मजदूर बना दिया है।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की प्रदेश संघर्ष समिति एवं प्रदेश कार्यकारिणी ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की शालीनता को कमजोरी नहीं माने और उनकी शक्ति को नजरअंदाज नहीं करे अन्यथा परिणाम सुखद नहीं होंगे। राज्य सरकार कर्मचारियों को सडक पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है जिसका खामियाजा राज्य सरकार सहित आम जनता को भुगतना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
इस दौरान महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष आयुदान सिंह कविया,वरिष्ठ उपाध्यक्ष केके गुप्ता,प्रदेश महामंत्री तेजसिंह राठौड़, संघर्ष समिति के पदाधिकारी महावीर सिहाग, राजेन्द्र निमिवाल, महेन्द्र कुमार तिवारी, नारायण सिंह, शमीम कुरेशी, प्यारेलाल चौधरी, दशरथ कुमार एवं सचिव संघर्ष समिति अर्जुन शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
यह रहेगा महासंघ का कार्यक्रम
13 सितंबर को प्रदेश संघर्ष समिति देगी मुख्य सचिव को ज्ञापन और मांगपत्र
15 सितंबर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम प्रदेश के सभी जिलों में जिला कलेक्टर को ज्ञापन
16 सितंबर को महासंघ एवं शासन के मध्य लिखित समझौते की अवहेलना कर गठित की गई खेमराज चौधरी की कमेटी के विरोध में प्रदेश एवं जिला स्तर पर विरोध दिवस का आयोजन
एक से 15 अक्टूबर तक आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिला शाखाओं में बैठक।।
16 से 31 अक्टूबर तक महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा जिला एवं उप शाखा स्तर तक जागरुकता अभियान के तहत सभाओं का आयोजन