उन्होंने ये भी माना कि शहरों को स्मार्ट सिटी की अवधारणा से जोडऩे से पहले चौबीस घंटे पानी-बिजली की आपूर्ति, पैदल चलने लायक सड़कें, सभी के लिए आवास, उचित शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवानी होगी। बैठक में मुख्य सचिव निहाल चंद गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मंजीत सिंह, डीएलबी डायरेक्टर पवन अरोड़ा सहित स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, कोटा , उदयपुर और अजमेर स्मार्ट सिटी से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे।