भवन सुधारो अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश

भवन सुधारो अधियान है अब अपने अन्तिम चरण में

प्रदेश में इन दिनों सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग की ओर से प्रदेशभर में चलाया जा रहा भवन सुधारो अधियान अब अपने अन्तिम चरण में है। ऐसे में विभाग के निदेशक समित शर्मा ने विभाग के जिला प्रभारियों को योजना की समीक्षा और अब तक किए कार्यों का मुल्यांकन करने के निर्देश दिए है। जुलाई के पहले सप्ताह में भवन सुधारो अभियान के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा मंत्री अरूण चतुर्वेदी के स्तर पर की जाएगी।

निदेशक समित शर्मा ने जिला प्रभारियों को निर्देश दिया है की भवन सुधारो अभियान के तहत सामाजिक न्याय विभाग के अधीन आने वाले राजकीय भवनों के जीर्णोधार, रंगरोगन और अन्य कार्यों की समीक्षा प्रभावी रूप से कि जाए। निदेशक ने यह भी निर्देश दिया की निर्माणकार्य में लापरवाही सामने आने पर उसमें शीघ्र सुधार किया जाए। गौरतलब है की यह अभियान राजस्थान में दस अप्रेल से चल रहा है। इसका दूसरा चरण तीस मई तक पूरा होना था लेकिन न्याय आपके द्वार अभियान के चलते दूसरे चरण की तारीख बढाकर पंद्रह जून कर दी गई। अब इसका आखिरी चरण तीस जून तक पूरा होना है।

दिव्यांग युनिवर्सिटी के लिए राज्य के बाहर के विषय विशेषज्ञ अमंत्रित

सचिवालय में गुरूवार विशेष योग्यजन निदेशालय के अधिकारियों की सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग द्वारा दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना के संबध में तैयार की गयी प्रोजेक्ट रिर्पोट एवं प्रारूप अधिनियम पर विस्तार से चर्चा की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी ने विशेष योग्यजन निदेशालय के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापना के लिए राजस्थान और राज्य के बाहर के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर प्रोजेक्ट रिर्पोट एवं अधिनियम के प्रारूप को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। चतुर्वेदी ने कहा कि दिव्यांग विश्नविद्यालय की प्रदेश में स्थापना होने से विशेष योग्यजनों के शैक्षणिक पुर्नवास में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की शासन सचिव शुचि शर्मा ने दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना के संबध में तैयार की गयी प्रोजेक्ट रिर्पोट एवं प्रारूप अधिनियम की जानकारी दी। बैठक में विशेष योग्यजन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।