मुफ्त सामग्री वितरण की योजनाओं के चलते केंद्र को गलत आँकड़े देने वाले IAS अधिकारियों को मोदी सरकार की सख्त चेतावनी, राजस्थान के अफसरों में खलबली

केन्द्रीय की मोदी सरकार ने आईएएस IAS अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने केन्द्र को गलत आंकडे़ दिए तो अब उनकी खैर नहीं। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने इस आशय का पत्र राज्यों के मुख्य सचिव को लिखा है। केंद्र के इस पत्र से राजस्थान के आईएएस अधिकारियों में खलबली मची हुई है। दरअसल , केंद्र को भेजे जानी वाली जानकारियों को आईएएस अधिकारी ही सत्यापित करते हैं। गलत जानकारी देने पर अब आईएएस अधिकारियों को कई विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।

स्टोरी हाइलाइट्स
राज्यों के गलत सूचनाएं देने वाली आईएएस अधिकारियों पर केंद्र की सख्ती
राज्य सरकारों से अनुशासनात्मक कार्रवाई को कहा जाएगा
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए इम्पैनलमेंट नहीं होगा
अंतरराज्यीय प्रतिनियुक्ति की अनुमति नहीं मिलेगी
विदेश में किसी टास्क पर नहीं जा सकेंगे

पिछले कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि कई राज्य मुफ्त सामग्री वितरण की योजनाएं चलाने के लिए केन्द्र को वित्तीय स्थिति व केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में खर्च के गलत आंकडे़ भेज रहे हैं। केन्द्र ने मुख्य सचिव को चेतावनी पत्र भेजकर अब गलत सूचना देने वाले आइएएस अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकारों के इशारे पर गलत सूचना भेजने वाले ऐसे अधिकारियों की केन्द्र में प्रतिनियुक्ति और इम्पैनलमेंट तथा विदेश में अध्ययन की अनुमति पर रोक लगाई जाएगी। कार्मिक विभाग ने इस पत्र से अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, संभागीय आयुक्त व कलक्टर स्तर के अधिकारियों को अवगत कराया है।

केन्द्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने लिखा है पत्र

केन्द्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने पत्र में लिखा है कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के साथ ही वित्त आयोग की अनुशंषा पर केन्द्र सरकार राज्यों को पैसा देती है। देखने में आया है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय राशि के खर्च के बारे में गलत आंकडे भेज रही हैं और इनको आइएएस अधिकारी प्रमाणित करते हैं। गलत आंकडों का प्रमाणीकरण लापरवाही है।

राज्य सरकारें गलत आंकडे़ देकर ले रहीं भारी उधार

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने पत्र में कहा है कि राज्य सरकारें गलत आंकडे़ देकर भारी उधार ले रही हैं, जिसके कारण राज्यों में आने वाली अगली सरकारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं केन्द्र का फंडिंग पैर्टन भी बेपटरी होता है। कई राज्य उधार की राशि को मुफ्त की योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं।