राजस्थान में होंगी दस लाख भर्तियां, सीएम भजनलाल बोले-युवाओं को रोजगार देने पर ज्यादा फोकस रखें अफसर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी पांच साल में प्रदेश में दस लाख भर्तियां होनी है।अधिकारियों को युवाओं को रोजगार देने पर ज्यादा फोकस रखने के निर्देश दिए है।

Government Job: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बजट घोषणाओं सहित विभिन्न मामलों को लेकर चर्चा की गई। सीएम ने अधिकारियों को युवाओं को रोजगार देने पर ज्यादा फोकस रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी पांच साल में प्रदेश में दस लाख भर्तियां करने की घोषणा की गई है। इनमें चार लाख सरकारी क्षेत्र में और छह लाख भर्तियां निजी क्षेत्र में होंगी। इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग काम करें।

सीएमओ में भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध खनन की रोकथाम, पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, एक पेड़ मां के नाम अभियान, रोजगार मेले का नियमित रूप से आयोजन करने और सार्वजनिक कार्यों में जनसहभागिता को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो। इस पर फोकस कर काम शुरू किए जाएं। युवाओं को कौशल विकास में दक्ष करना जरूरी है।

उन्होंने आगामी दस वर्ष में प्रदेश में विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन करने की कार्ययोजना पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई। सरकार ने तय किया है कि आगामी दो से तीन साल में किसानों को हर हाल में दिन में ही बिजली मिले। बैठक में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाने की दिशा में भी जल्द से जल्द कदम उठाने को कहा गया है। वृक्षारोपण महाअभियान के तहत प्रदेश में सात करोड़ पेड़ लगाने और उसे पालने पर भी चर्चा हुई। दो हजार वन मित्र बनाने को लेकर भी बैठक में निर्देश दिए गए।

अवैध खनन की रोकथाम पर विशेष फोकस

सीएम ने निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन को रोकने के लिए अपनाए जा रहे परम्परागत तरीकों के साथ ही आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि रिमोट सेंसिंग डेटा, जियोग्राफिक इंफोर्मेशन सिस्टम जैसे गूगल अर्थ, राजधारा सिस्टम, सेटेलाईट इमेजनरी सिस्टम का उपयोग कर स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध खनन करने वालों पर नजर रख कार्रवाई की जाए। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने जनवरी से लेकर जून तक अवैध खनन को रोकने के लिए तीन बार अभियान भी चलाए हैं। करीब 1 हजार 723 मुकदमे भी दर्ज करवाए गए हैं। 458 को गिरफ्तार भी किया गया है।

ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक यू आर साहू, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार एवं विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव तथा शासन सचिव मौजूद रहे।