नवगठित पंचायत भवन हो पर्यावरण के अनुकूल, प्रमुख शासन सचिव ने दिए निर्देश

विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

जयपुर 5 अगस्त। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (Rural Development and Panchayati Raj Department) की प्रमुख शासन सचिव अर्पणा अरोड़ा (Principal Secretary to Government Aparna Arora) ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नवगठित पंचायत भवनों (newly formed panchayat buildings) के लिए जो भूमि चिह्नित की जाए वह ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल भवन बन सके साथ ही फलदार और छायादार पेड़ पौधों के लिए जगह हो।
गुरुवार को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में उन्होंने शासन सचिव मंजू राजपाल को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने और शासन सचिव ग्रामीण विकास केके पाठक को कन्वर्जेन्स की राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उ उन्होंने चूरू,नागौर,बाड़मेर, सवाई माधोपुर सहित अन्य कई जिलों में विकसित पोषण वाटिकाओं की सराहना की व इस प्रकार की पोषण वाटिकाएं अन्य जिलों में विकसित करने पर जोर दिया व कहा कि इन पोषण वाटिकाओं से ग्राम जन का स्वास्थ्य बेहतर रह सकेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लक्ष्यों की स्वीकृति प्रारम्भ करने के लिए सभी जिलों को आवास प्लस के माध्यम से चयनित परिवारों की वरियता इसी माह निर्धारित कर 30 सितम्बर तक समस्त स्वीकृतियां जारी करना सुनिश्चित करने के साथ ही योजना के लाभार्थियों को अन्य योजनाओं सौभाग्य, उज्जवला, जलजीवन मिशन, महात्मा गांधी नरेगा एवं श्रमिक कार्ड आदि का लाभ भी दिलवाए जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने राजीव गांधी जल संचय योजना के व्यापक प्रचार.प्रसार की योजना बनाने के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरर्बन मिशन, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विधायक एवं सांसद विकास क्षेत्र, डांग, मगरा, मेवात क्षेत्र विकास योजना,,मुख्यमंत्री जन भागीदारी, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना, एवं महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना की भी समीक्षा की व अधिकारियों को निर्देश दिए। शासन सचिव ग्रामीण विकास केकेपाठक ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।
बैठक में मनरेगा आयुक्त अभिषेक भगोतिया, शासन उप सचिव गोपाल सिंह सहित ग्रामीण विकास के विभाग के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।