7 दिसंबर 2025,
रविवार
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Rajasthan Assembly Budget Session 2025: राजस्थान विधानसभा में बुधवार को भारी हंगामे के बीच भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 और बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 बहुमत से पारित कर दिए गए। इन विधेयकों के पारित होने से भरतपुर और बीकानेर में शहरी विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को तेजी से लागू किया जा सकेगा।
हालांकि, इन विधेयकों को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया और बिना सदन में चर्चा के विधेयकों को पारित करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त समय दिए बिना जल्दबाजी में कानून पास कर रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है।
दरअसल, बुधवार सुबह प्रश्नकाल के दौरान ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जिस पर मंत्रियों ने जवाब दिए। इसके बाद जब सरकार ने एक घंटे के भीतर तीन महत्वपूर्ण विधेयक- GST संशोधन विधेयक, भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक और बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक को पारित करवाया, तो कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए वॉकआउट कर दिया।
विधानसभा में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार बिना चर्चा और पर्याप्त बहस के विधेयकों को पारित कर रही है। लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा। सरकार ने इतनी जल्दी में अध्यादेश क्यों लाया? अगर विधेयक इतने महत्वपूर्ण थे, तो इन्हें समय पर सदन में लाया जाना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि हमने मांग की थी कि इन विधेयकों पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने अपने बहुमत का दुरुपयोग कर सिर्फ एक घंटे में तीन विधेयक पास करवा दिए। टीकाराम जूली ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह विधेयक जनता के हितों की अनदेखी कर केवल राजनीतिक लाभ के लिए लाए गए हैं।
कांग्रेस के विरोध पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता के विकास कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। उनकी नीति सिर्फ रोड़े अटकाने की रह गई है। राजस्थान सरकार हर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कांग्रेस बेवजह मुद्दों को तूल देकर ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस बिना किसी ठोस कारण के वॉकआउट कर रही है। यह उनके नकारात्मक रवैये को दर्शाता है।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का यह कदम जनता के हितों के खिलाफ है, और इसके लिए कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए।
इस दौरान विधानसभा में कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने इस विधेयक को लोकतंत्र के लिए 'काला दिन; करार दिया। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों की राय लिए बिना यह फैसला लिया गया है, जो पूरी तरह से अनुचित है। सरकार केवल अपने हितों को साधने के लिए जल्दबाजी में कानून बना रही है। भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण की आवश्यकता है, लेकिन इसे जनता और जनप्रतिनिधियों से राय लेकर लागू किया जाना चाहिए था।
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