28 दिसंबर 2025,
रविवार
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Good News: वर्ष 2025-26 में करों में हिस्सेदारी के रूप में केंद्र से प्रदेश को 8,168 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। आर्थिक सेहत में सुधार के लिए राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का 50 वर्षीय ब्याजमुक्त ऋण पैकेज, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए आधा प्रतिशत ज्यादा ऋण लेने की छूट व जल जीवन मिशन (जेजेएम) की समयावधि बढ़ाने की प्रदेश की मांग भी पूरी हो गई। वर्ष 2025-26 में 85,716 करोड़ रुपए और मौजूदा वित्तीय में करीब 77,547 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है।
ग्रामीण क्षेत्र के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों व पीएचसी को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ने और जिला अस्पतालों में कैंसर उपचार के डे केयर सेंटर स्थापित होने से स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार आएगा।
जेजेएम 2028 तक बढ़ाए जाने से वंचित गांवों तक पानी पहुंच सकेगा। आधा फीसदी ऋण अधिक लेने के लिए सरकार पर विद्युत कंपनियों की स्थिति में सुधार का भी दवाब रहेगा। लिथियम-आयन बैटरी व जिंक आदि खनिजों के अपशिष्ट व अवशिष्ट को बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त करने और एमएसएमई को राहत से रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाए जाने से कृषि उत्पादन बढ़ने व गोदामों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इससे राजस्थान को लाभ मिलेगा।
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