उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के लिए वर्ष 2019-20 में 18 करोड़ रूपएका मूल बजट प्रावधान किया था। इसके बाद 5 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था। कुल 23 करोड़ के बजट में से अभी तक 22.77 करोड़ रूपए खर्च हो चुके हैं। विभिन्न जिलों से पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आए करीब 7 करोड़ रूपए के भुगतान के आवेदन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास लंबित चल रहे हैं। ऎसे में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रूपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। अतिरिक्त बजट मिलने से इस योजना के तहत पीड़ितों को अटका हुआ भुगतान संभव हो सकेगा।