न्याय देने वालों को न्याय नहीं

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाए भत्तेसुप्रीम कोर्ट ने नए वेतनमान के अनुरूप भत्ते देने के लिए 29 फरवरी की डेडलाइन दी थी, जो निकल चुकी

जयपुर। नए वेतनमान का 8 साल से इंतजार कर रहे न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नया वेतन तो मिल गया, लेकिन नए वेतनमान के अनुरूप भत्तों का इनको अब भी इंतजार है।
नए वेतनमान के अनुरूप भत्ते मिलने से राजस्थान के करीब 1500 न्यायिक अधिकारी, 500 से अधिक पूर्व न्यायिक अधिकारी और पारिवारिक पेंशन वालों को लाभ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नए भत्तों का 29 फरवरी तक लाभ देने का आदेश दिया था, जिसकी पालना में हाईकोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट भी राज्य सरकार को भेज दी गई है। इसके बावजूद इन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय समयसीमा में लाभ नहीं मिल पाया है।
मुख्य न्यायाधीश से मिले न्यायिक अधिकारी
राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव से मिलकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं।
एसोसिएशन पदाधिकारियों की मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार गर्ग के नेतृत्व में सीजे से मिले न्यायिक अधिकारियों में राज्य मानव अधिकार आयोग के रजिस्ट्रार शैलेन्द्र व्यास, एसोसिएशन के सचिव महेन्द्र प्रताप बेनीवाल, सह सचिव प्रेम राजेश, सदस्य अमित कडवासरा व विनोद कुमार विश्नोई शामिल थे। उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव शपथ ग्रहण के बाद से जोधपुर स्थित हाईकोर्ट की प्रधानपीठ में सुनवाई कर रहे थे। पिछले दिनों ही जयपुर आए हैं। इसके बाद हाल ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर की ओर से भी मुख्य न्यायाधीश का सम्मान किया गया था।