16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गहलोत सरकार इन कर्मचारियों को दे सकती है बड़ी राहत, BJP सरकार ने बंद कर दिया था ओवरटाइम

राजस्थान में जलदाय विभाग के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। गहलोत सरकार जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों को सौगात देने की तैयारी में है। प्रदेश में जलसंकट के बीच पेयजल आपूर्ति के लिए पंपहाउस और मेंटीनेंस से जुड़े कामकाजों में रात दिन काम में जुटे रहने वाले तकनीकी कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

rohit sharma

Jun 05, 2019

जयपुर।

राजस्थान में जलदाय विभाग ( Water Supply Department ) के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। गहलोत सरकार जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों को सौगात देने की तैयारी में है। प्रदेश में जलसंकट के बीच पेयजल आपूर्ति के लिए पंपहाउस और मेंटीनेंस से जुड़े कामकाजों में रात दिन काम में जुटे रहने वाले तकनीकी कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।

भाजपा सरकार में जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों का बंद किया गया ओवरटाइम अब कांग्रेस सरकार फिर से देने की तैयारी कर रही है। ओवरटाइम नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी बनी हुई थी, लेकिन अब सरकार की ओर से इस मामले में हरकत में आने पर कर्मचारियों को जल्द ही सकारात्मक निर्णय होने की उम्मीद बंधी है।

आपको बता दें कि भाजपा सरकार ने एक आदेश निकालकर अपने कार्यकाल में जलदाय विभाग से जुड़े तकनीकी कर्मचारियों का ओवरटाइम बंद कर दिया था। यह ओवरटाइम जयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति योजनाओं में पंपहाउस, मेंटीनेंस के साथ ही अन्य जरूरी कामों से जुड़े हुए तकनीकी कर्मचारियों को पिछले कई सालों से मिल रहा था।

राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह यादव ने ओवरटाइम फिर से शुरू करवाने की मांग को लेकर विभाग के प्रमुख शासन सचिव संदीप वर्मा से मांग की थी। संघ ने साफ किया था कि जयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति का काम आबादी बढ़ने के साथ बढ़ गया है जबकि तकनीकी कर्मचारियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों पर कामकाज का भार बढ़ गया है और उन्हें अतिरिक्त समय काम करना पड़ रहा है।

कर्मचारी संघ की मांग पर अब जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता प्रशासन ने जयपुर द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त मुुख्य अभियंता देवराज सोलंकी से ओवरटाइम संबंधी प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए हैं।