Welfare Schemes: अब योजनाओं की जानकारी एक क्लिक पर, सामाजिक न्याय विभाग का डिजिटल कदम

public welfare: एक पोर्टल, अनेक योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग और एनआईसी के बीच हुआ एमओयू साइन। अब योजनाओं की जानकारी एक क्लिक पर, सामाजिक न्याय विभाग का डिजिटल कदम। सामाजिक कल्याण की दिशा में बड़ा सुधार, एनआईसी संग समझौते से बढ़ेगी पारदर्शिता।

Social Welfare: जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के बीच मंगलवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के अंतर्गत विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी आमजन को अब एक ही सिंगल इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।

समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की उपस्थिति में यह समझौता अम्बेडकर भवन स्थित विभागीय मुख्यालय में संपन्न हुआ। विभाग की ओर से निदेशक आशीष मोदी और एनआईसी की ओर से राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी जितेंद्र वर्मा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

इस पहल का उद्देश्य विभागीय पोर्टल को नया लुक देना और आमजन के लिए इसे तकनीकी रूप से अधिक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल (यूजर फ्रेंडली) बनाना है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने इस समझौते को विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि इससे लाभार्थियों को विभागीय सेवाओं तक सुगमता से पहुंच मिलेगी।

गौरतलब है कि हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक में पेंशन, छात्रवृत्ति व अन्य योजनाओं के आवेदन से लेकर सत्यापन तक की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए थे।