बाघों के लिए कुछ किया नहीं, ले लिए करोड़ो रुपए, अब देना होगा हाईकोर्ट में जवाब

शादाब अहमद / जयपुर . प्रदेश में बाघ, बघेरों और अन्य वन्य जीवों की मौत को लेकर हाइकोर्ट की सख्ती से वन विभाग के अफसरों की सांसें ऊपर-नीचे हो रही है। इसकी वजह यह है कि प्रदेश के जंगलों में गत पांच-छह वर्षों में पर्यटन बढ़ाने के अलावा वन विभाग ने वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ा कोई अहम काम नहीं किया। यही वजह है कि रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व से गत दो सालों में विभाग एक गांव भी खाली कराने में सफल नहीं हो सका है। यह हालात तब है जबकि करोड़ों का बजट सरकार उपलब्ध करवा रही है।

रणथंभौर टाइगर रिजर्व में हाल में बाघ के दो शावक और गत दिनों एक अन्य बाघ की मौत से प्रदेश में खलबली मची हुई है। इसके अलावा सरिस्का में एक बाघ का शिकार तथा एक अन्य गायब चल रहा है। इसी तरह गत तीन महीनों के दौरान जयपुर के झालाना समेत प्रदेशभर में करीब 8 बघेरों की मौत विभिन्न कारणों से हो चुकी है। उधर, वन विभाग के गत पांच वर्षों के क्रिया कलापों पर नजर डालेंगे तो वन्य जीव संरक्षण के नाम पर कोई अहम काम नहीं दिखेगा। इस दौरान विभाग जंगल से गांवों को खाली तो करा नहीं सका, बल्कि पर्यटन के नाम पर जंगलों में मानवीय गतिविधियां जरूर बढ़ा दी। वहीं विभागीय अफसरों की मॉनीटरिंग में सही तरीके से नहीं होने के चलते शिकारियों का आना-जाना भी जंगलों में अधिक हो गया है।

यह है हाल है गांव विस्थापन योजना

सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में गांव विस्थापन का कार्य अत्यंत धीमा है। गत एक वर्ष के दौरान सरिस्का से सिर्फ दस परिवार और रणथंभौर से 16 परिवार ही शिफ्ट किए जा सके हैं। जबकि सरिस्का में अंतिम बार 2012-13 में 3 गांव और रणथंभौर में अंतिम बार 2015-16 में कठूली गांव को पूर्ण रूप से खाली कराया गया था। ऐसे में गांव विस्थापन के लिए सरकार की ओर से दिए जा रहे करोड़ों रुपए खर्च ही नहीं हो पा रहे हैं।

दो साल में मिले 90 करोड़ से अधिक

प्रदेश के तीनों टाइगर रिजर्व के लिए सरकार ने गत तीन वर्षों में वन विभाग को 90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराई। इसमें से सिर्फ निर्माण कार्यों पर राशि खर्च की गई, जबकि गांव विस्थापन नहीं होने से उस मद की अधिकांश राशि खर्च ही नहीं सकी।