क्या राज्य के युवाओं को बाहर नहीं मिलेगी नौकरी?

विधानसभा में उठा सवाल

जयपुर. विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष सीपी जोशी ने चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग को हिदायत दी कि जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से बीएससी नर्सिंग कोर्स के संचालन के मामले में यूजीसी से बात कर आवश्यक जांच कराएं।
दरअसल, विधायक मीनाकंवर के सवाल पर मंत्री गर्ग ने जवाब दिया कि यह कोर्स विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से संबद्ध कोर्सेज की सूची में पहले से शामिल है। यूजीसी ऐसे कोर्स को अलग से मान्यता नहीं देता। कोई भी विश्वविद्यालय यूजीसी के एक्ट के अनुसार संचालित होता है, उसे यूजीसी से अनुमति की जरूरत नहीं होती। इस पर जोशी ने कहा कि केवल विवि मान्यता दे और यूजीसी नहीं दे तो विद्यार्थी राज्य से बाहर नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यूजीसी से बात कर इसकी जांच करवा लें। गर्ग ने बताया कि इस डिग्री को स्नातक डिग्री के समतुल्य बनाने के लिए मान्यता की जरूरत है या नहीं, इसके लिए यूजीसी से पत्राचार किया गया है।

किस सवाल पर मिला क्या जवाब
- विधायक वासुदेव देवनानी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से संस्कृत शिक्षा में सीधी भर्ती का परिणाम आने पर अजमेर में प्राध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। सामान्य शिक्षा की भर्ती भी साथ होती हैं तो अधिकतर शिक्षक उस भर्ती में चले जाते हैं। इससे संस्कृत शिक्षा के पद खाली रह जाते हैं। इसलिए अब शिक्षकों की सामान्य शिक्षा की भर्ती के बाद काउसलिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग में वर्ष 2018-19 में नए राजकीय विद्यालय एवं महाविद्यालय नहीं खोले गए।
- विधायक लाखन सिंह के मूल प्रश्न और पूरक प्रश्नों के जवाब में देवस्थान राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि राज्य सरकार ने करौली शहर में पतंजलि को कोई जमीन लीज पर नहीं दी है। पूर्ववर्ती सरकार में पतंजलि ट्रस्ट को 9 साल के लिए भूमि लीज पर देने पर सहमति बनी लेकिन स्वीकृति देने के बाद उसे वापस ले लिया गया था।
- विधायक मुरारीलाल के मूल प्रश्न पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने जवाब दिया कि गांवों में कृषि व सिवायचक पर बसी आबादी को नियमानुसार पट्टे देने की सरकार की मंशा है।