‘बेटी बचाओ योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत’

जैसलमेर जिला कलक्टर प्रतापसिंह ने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का असर ज़मीन पर दिखना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस योजना से जुड़ी जानकारी गांव-गांव तक पहुंचे ताकि महिलाएं और बालिकाएं इसका फायदा ले सकें। कलक्ट्री सभागार में हुई बैठक में महिला अधिकारिता, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि अब त्रैमासिक लक्ष्य के हिसाब से कार्यक्रम बनाए जाएंगे और उन्हें समय पर लागू किया जाएगा।बैठक में यह भी तय हुआ कि आठवीं के बाद स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं का सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद उन्हें फिर से पढ़ाई से जोडऩे की कोशिश की जाएगी। कलक्टर ने कहा कि ऐसे स्कूल भी चिन्हित किए जाएं, जहां महिला शिक्षक नहीं हैं। इन स्कूलों में बेरोजगारी भत्ता पा रहीं प्रशिक्षित युवतियों की तैनाती की जा सकती है, जिससे उन्हें भी रोजगार मिलेगा और स्कूलों को भी महिला स्टाफ मिलेगा।

लाडो योजना की किश्तों में देरी नहीं हो

मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली किश्तें समय पर बालिकाओं को मिलें, इसके लिए भी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। सभी आंगनवाड़ी और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर योजना से संबंधित फ्लैक्स लगाए जाएंगे ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।एएनएम, आशा सहयोगिनी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक साथ प्रशिक्षण कराने की योजना बनाई जा रही है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी फील्ड वर्कर महिलाओं और बच्चियों से जुड़ी योजनाओं को बेहतर तरीके से समझें और उन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाएं।

महिलाओं की बात सुनने के लिए संवाद कार्यक्रम होंगे

कलक्टर ने महिला नीति 2021 को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें समाज की प्रबुद्ध महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा। महिला सुरक्षा केंद्रों पर आने वाली महिलाओं को समय पर कानूनी मदद और सलाह मिले, इस पर भी जोर दिया गया। साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए गए लैंगिक उत्पीडऩ कानून की पालना ठीक से हो रही है या नहीं, इसकी भी नियमित जांच करने को कहा गया है। बैठक में उपनिदेशक अशोक गोयल ने आगामी योजना की जानकारी साझा की, जबकि संरक्षण अधिकारी चंद्रवीर भाटी ने गतिविधियों की प्रजेंटेशन दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेन्द्र पालीवाल, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. चंदनसिंह तंवर, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. जेआर भाखर और रोजगार अधिकारी भवानी प्रताप चारण भी बैठक में मौजूद रहे।