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Jaisalmer- रात को जिले के इस गांव में पहुंचे जिला कलक्टर फिर किया कुछ ऐसा कि ग्रामीण हो गए…

कनोई में रात्रि हुई चौपाल में कलक्टर ने सुनी परिवेदनाएं- गांव से गंदे पानी निकासी व अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश

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जैसलमेर . ग्रामपंचायत कनोई में हुई रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलक्टर कैलाश चंद मीना ने ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनी। उन्होंने पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, शिक्षा व राशन व्यवस्था के संबंध में ग्रामीणों से जानकारी ली।
चौपाल में ग्रामीण गोपसिंह ने कहा कि वह बीमार रहता है तथा उसकी आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है। इसके बावजूद उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इस पर कलक्टर ने ग्रामसेवक को उसकी समस्या समाधान के निर्देश दिए। चौपाल में उपखण्ड अधिकारी हंसमुख कुमार, विकास अधिकारी सुखराम विश्नोई, तहसीलदार वीरेन्द्रसिंह, सरपंच कनोई चुतर्भुज प्रजापत के साथ ही जिलाधिकारी व कई ग्रामीण उपस्थित थे।

IMAGE CREDIT: patrika

मांगणिहारों की ढाणी को मिलेगी आबादी भूमि
मुरादखां की ढाणी के मांगणिहारों ने आवासीय भूमि नहीं होने की बात कही। इस पर कलक्टर ने ग्रामसेवक को खाली आबादी भूमि को सिवाय चक में परिवर्तन कर उसके बदले इन मांगणिहारों को की ढाणी को आबादी भूमि में प्रस्ताव लेकर उसे स्वीकृति कराने को कहा। साथ ही पंचायत को इस ढाणी में 400 मीटर पाइप लाइन डाल
महानरेगा में स्वीकृत करें तीन-तीन लाख के कार्य
पंचायत में विशेष योग्यजन के साथ बीपीएल परिवारों की कलक्टर ने जानकारी ली। उन्होंने ग्रामसेवक को निर्देश दिए कि वे महानरेगा में केटेगरी बी में सबसे पहले विशेष योग्यजन के साथ बीपीएल व अनुसूचित जाति, जनजाति परिवारों के यहां व्यक्तिगत लाभ के 3-3 लाख के कार्य धोरा पानी, पशुबाड़ा, मेड़बंदी व डिग्गी निर्माण के कार्य स्वीकृत करावें। ये कार्य 10 दिवस में स्वीकृत करने के निर्देश दिए। चौपाल में एएनएम ने बताया कि उसका उप स्वास्थ्य केन्द्र क्षतिग्रस्त है। जिला कलक्टर ने ग्रामसेवक को इसकी शीघ्र मरम्मत कराने को कहा।
इन्होंने रखी समस्याएं
चौपाल में सरपंच चुतर्भज ने गांव में बालिका विद्यालय अलग खुलवाने, सरकारी नलकूप खुदवाने, सरकारी बेस सेवा जैसलमेर से सम तक प्रारंभ करवाने, जी.एस.एस. स्वीकृत कराने, सलखा से केशुओं की बस्ती सडक़ मरम्मत कराने के संबंध में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। इस संबंध में शिक्षाधिकारी को बालिका विद्यालय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए।