बिजली कंपनी ने भेजे १४०० डिफाल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस

बिजली कंपनी के जिले के १४०० डिफाल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होने को कहा है। ये उपभोक्ता ऐसे है जो लंबे समय से बिजली बिल नहीं पटा रहे है। जिनका लोक अदालत में समझौता कर निराकरण किया जाएगा।

जिले में 12 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी के लंबित मामलों का निपटारा करने बिजली कंपनी ने कवायद तेज कर दी है। कंपनी ने इसके लिए १४०० डिफाल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी लोक अदालत में शामिल होने का कहा है। ये ऐसे उपभोक्ता है, जिनके ऊपर पिछले सालों से बकाया राशि है। बिजली बिल पटा ही नहीं रहे है। इसके अलावा नोटिस जारी होने वाले वह लोग हैं, जिनके ऊपर कंपनी ने पूर्व में बिजली चोरी करने पर धारा 13८ व बिजली दुरुपयोग करने के तहत प्रकरण कायम किया है। जानकारी के अनुसार बिजली कंपनी ने लंबें समय से पेंडिंग पड़े बिजली चोरी और बिजली का दुरूपयोग करने के मामलों का निपटारा करने पूरे प्रयास किया, लेकिन मायूसी मिली। इससे कंपनी को दो नुकसान हो रहे हैं। पहला प्रकरण का भार बढ़ता जा रहा है और दूसरा जिन लोगों पर प्रकरण दर्ज हुआ उनसे बकाया राशि वसूल नहीं हो रही है। कंपनी ने अपने स्तर से प्रयास किए, लेकिन ज्यादा कोई सफलता नहीं मिली तो अब 12 मार्च को जिलेभर में होने वाली लोक अदालत से उम्मीद लगाई है। लोक अदालत में १४०० प्रकरण का निराकरण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए लोगों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में लोगों से स्पष्ट कहा है कि लोक अदालत में प्रकरण का निपटारा नहीं किया तो कंपनी आगामी समय में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
ये मिलेगी राहत
बिजली कंपनी के एसई (सुपर विजन इंजीनियर) बीके जैन ने बताया कि जिन लोगों के बिजली चोरी के मामले दर्ज हैं और कोर्ट में प्रकरण नहीं लगा है उनको लोक अदालत में राहत दी जाएगी। वहीं जिन लोगों के केस कोर्ट में लग गए हैं और यदि वह लोक अदालत में मामले का निपटारा करने चाहते हैं तो कुछ राहत प्रदान कर इंस्टालमेंट में जमा करने सुविधा दी जाएगी। कंपनी अमले को भी ज्यादा प्रकरणों का निराकरण करने निर्देश दिए हैं।
२५० करोड़ बकाया
बिजली कंपनी का जिले में २५० करोड़ बकाया है। कंपनी ने राशि वसूलने पूरी ताकत झोकी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। लक्ष्य पूरा करने बकायादारों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। फिर भी लोग राशि जमा कराने में लापरवाही दिखा रहे हैं।
फैक्ट फाइल
नोटिस जारी होने वाले उपभोक्ता
जोन प्रकरण धारा १३८
चांपा ६०० २७४
अकलतरा २८२ २९९
सक्ती ५६८ ९९
कुल १४०० ६७३