डीबी पावर प्लांट के जमीन मामले में जांजगीर कलेक्टर और एसपी तलब

- आदिवासियों की जमीन खरीदी में गड़बड़ी का मामला- अनुसूचित जनजाति आयोग ने शिकायत के बाद किया जवाब तलब

जांजगीर -चांपा . जांजगीर-चांपा जिले में सीएसआईडीसी और स्थानीय व्यक्ति के साथ आदिवासियों की जमीन को डीबी पावर प्लांट द्वारा लिए जाने के मामले को ऱाष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने इस मामले में जिला कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी अभिषेक पल्लव को तलब किया है।

आयोग ने समन जारी कर इन्हें 8 मार्च मंगलवार को आयोग में उपस्थित होने को कहा है। पावर प्लांट के नाम पर वनवासियों की जमीन को किसी ओर के माध्यम से खरीदने पर डीबी पावर प्लांट से जुड़ी शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी मिली थी, जिसके बाद आयोग लगातार इस मामले में पूछताछ कर रहा है।

यह है पूरा मामला
डीबी पावर पर आरोप है कि जांजगीर-चांपा जिले में प्लांट लगाने के लिए इसने जमीन खरीदी में गड़बड़ी की है। कंपनी ने पहले यहां के एक स्थानीय व्यक्ति को अपने यहां नौकरी पर रखा। उसने यहां डीबी पावर लिमिटेड के लिए एजेंट का काम किया। इसने सस्ते दामों में वनवासियों की जमीन खरीदी। नियमानुसार वनवासियों की जमीन जब एक वनवासी खरीदता है तो उसे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यदि कोई बाहर का व्यक्ति किसी वनवासी से जमीन खरीदता तो उसके लिए कलेक्टर की अनुमति लेनी पड़ती है। आरोप है कि डीबी पावर ने पहले अपने इस एजेंट के माध्यम से वनवासियों की जमीन को खरीदा। एजेंट के तौर पर काम कर रहे इस व्यक्ति ने वनवासियों से जमीन खरीदी और बाद में वह जमीन डीबी पावर लिमिटेड को बेच दी। इस बीच काफी जमीन को छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने भी अधिग्रहित किया और फिर डीबी पावर लिमिटेड को दे दिया। यानी पहले एक स्थानीय एजेंट ने यहां गांव वालों से सस्ते में जमीन खरीदी और डीबी पावर लिमिटेड को वही जमीन फिर से बेच दी। प्लांट के लिए और ज्यादा जमीन की जरूरत थी तो छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से भी यहां जमीन का अधिग्रहण कर उसे डीबी पावर लिमिटेड को दिया गया।

जिलाधिकारी और एसपी को समन
इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग को शिकायत मिलने के बाद आयोग ने छत्तीसगढ़ के राजस्व सचिव और छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के एमडी को नोटिस जारी किया तो वहां से कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावा जांजगीर-चांपा जिले के कलेक्टर और एसपी को भी आयोग की तरफ से नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आयोग ने वहां के एसपी और कलेक्टर को समन जारी कर आठ मार्च को आयोग में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है।

समन मिला है...
इस संबंध में हमारे पास समंस आया है। इस संबंध में जरूरी दस्तावेज तैयार जवाब बना रहे हैं। जिसे 8 मार्च को आयोग के पास पेश करेंगे।
- डॉ. अभिषेक पल्लव, एसपी जांजगीर-चांपा

उपस्थित होने के लिए समन दिया है
शिकायत हमे मिली है। नोटिस दिया था अधिकारियों को, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसलिए अब प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने का अफसरों को समन जारी किया है।
- अनंत कुमार नायक, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग