समाज सेवी पांडेय का मानना है कि कानून में मिले अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार को हनन करने का किसी को हक नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को सीधे संरक्षण देने कानून बनाया गया था, जो सर्वथा अनुचित है। इस काले कानून के खिलाफ पत्रिका समूह ने मुखर होकर आवाज उठाई, जिससे सरकार को झुकना पड़ा और कानून वापस लेना पड़ा है। उनका कहना रहा कि शासन-प्रशासन की अच्छी-बुरी बातों के साथ उनके आलोचना का हक आम जनता को है, जिससे मीडिया को भी यह हक स्वाभाविक तौर पर माना जाता है। शासन-प्रशासन की सभी बातें जानना जनता का हक है।