31 दिसंबर 2025,
बुधवार
31 दिसंबर 2025,
बुधवार
जांजगीर-चांपा. गौरव ग्राम अफरीद में उद्योग खुलने के विरोध को लेकर हर रोज तनाव की स्थिति बन रही है। लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बनी हुई है। एक पक्ष उद्योग खुलने के लिए ग्राम पंचायत से एनओसी दे दी है वहीं दूसरा पक्ष उद्योग का विरोध करते हुए गांव में पिछले एक माह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं प्रशासन बेबस नजर आ रही है।
प्रशासनिक अधिकारी भी गांव में उद्योग खोलने के पक्ष में हैं। क्योंकि वे भी प्लांट प्रबंधन की मुंह की बोली बोल रहे हैं और उद्योगपति को क्लीन चिट दे दी है।
दूसरी तरफ उद्योग खुलने को लेकर ग्रामीण दहशतदजा हैं। उनका कहना है कि यदि गांव में उद्योग खुल जाएगा तो ग्रामीण प्रदूषण से बेवजह मौत के मुंह में समाएंगे, जिसे लेकर ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा का बहिष्कार करने की योजना बनाई है और इस आशय का ज्ञापन कलेक्टर को सौंप चुके हैं। इतना ही नहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में यदि कोई पार्टी चुनाव के दौरान वोट मांगने आती है तो उन्हें काले झंडे दिखाएंगे और चलता करेंगे।
Read More : Video- ऐसी क्या मजबूरी आई कि जनता विकास के लिए सड़क पर उतर आई, पढि़ए खबर…
अफरीद में उद्योग के विरोध में ग्रामीण पिछले तीन माह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लगातार कलेक्टर एसडीएम के सामने प्रदर्शन भी कर चुके हैं।
प्रशासन की आंखे नहीं खुली तो गांव में महिला जागरण समिति की महिलाएं भूख हड़ताल पर भी बैठ गईं हैं, लेकिन प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं है। जबकि यहां प्रतिशोध की आग दिन-ब-दिन सुलग रहा है। जब प्रशासन उनकी बात नहीं सुनी तो महिलाएं अपना भूख हड़ताल दिन-ब-दिन समाप्त कर दीं और आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। गांव की ग्राम जागरण महिला समिति भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद छह जून को गांव में विशाल रैली निकाली और उद्योग भगाओ गांव बचाओ के नारे लगाते हुए पूरे गांव भर भ्रमण किया।
हाई कोर्ट में लगाई जनहित याचिका
ग्राम जागरण महिला समिति ने विगत दिवस हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि एक ओर प्रशासन प्रदूषण हटाने की बात कर रही है, वहीं गांव में उद्योग खोलकर प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। जिसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उद्योग नहीं खुलने देने का अपील किया जाएगा। फिलहाल कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद अभी सुनवाई नहीं हो पाई है। आने वाले दिनों में निश्चित ही ग्राम जागरण महिला समिति को कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है। तब तक महिलाएं हर रविवार की शाम को गांव के आदिवासी चौक में बैठक का आयोजन करेंगे।
