छत्तीसगढ़ खाद्य संरक्षा अधिनियम 2006 एवं अधिनियम 2011 के तहत ऐसे दुकानों का सालाना पंजीयन होना अनिवार्य है जो अपनी दुकानों में एक बिस्किट से लेकर मिठाई, मेगी या कोई भी खाद्य सामाग्री की बिक्री करता है। जिले में लगभग 10 हजार से अधिक दुकानें हैं, जो अपनी दुकानों में खाद्य पदार्थों की बिक्री करते हैं। विभागीय नियम के मुताबिक होटल ढाबे जैसे बड़े व्यवसायियों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इनकी फीस 5 हजार रुपए निर्धारित है। वहीं छोटे व्यवसायियों को पंजीयन कराना पड़ता है। इनकी फीस के तौर पर 2 हजार रुपए जमा करना पड़ता है।