डीबी पावर प्लांट में मजदूरों का किया जा रहा शोषण

चार सूत्रीय मांगों को लेकर डीबी पावर प्लांट के ३०० से ४०० भू-विस्थापित मजदूरों कलेक्टोरेट का घेराव कर दिया। मजदूरों का कहना है कि जमीन लेने के समय स्थायी नौकरी देने का वादा किया गया था लेकिन आज दिनांक तक स्थायी नहीं किया गया है।

प्लांट प्रबंधक मजदूरों के साथ शोषण कर रहा है। इस संबंध में मजदूरों ने चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा।
ज्ञात हो कि नवीन जिला सक्ती अंतर्गत तहसील थाना डभरा के गांव बाड़ादरहा में 11-12 वर्षो से डीबी पावर प्लांट संचालित हैं। कंपनी स्थापना के समय भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रभावित किसानों से कुछ करार किया गया था, लेकिन आज पर्यन्त तक वादा को पूरा नहीं किया गया है। इस संबध मे प्रभावित किसानो एवं कंपनी के कर्मचारी और नियमित मजदूरों ने इस क्षेत्र के सत्ता पक्ष के कांग्रेस नेता दुर्गेश जायसवाल की अगुवाई में सक्ती कलेक्टोरेट का ४०० की संख्या में भू-विस्थापितों ने घेराव कर दिया। सभी मजदूर चौक से रैली के माध्यम से कलेक्टोरेट पहुंचे। जहां डीबी पावर प्लांट के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया गया। मजदूरों का कहना है कि डीबी पावर प्लांट में मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है। २० से २५ हजार रुपए देने के बजाय मात्र ७ से ८ हजार रुपए दिया जा रहा है। साथ ही ८ घंटे के बजाय १० से १२ घंटे तक काम किया जा रहा है। दुर्गेश जायसवाल ने बताया कि की छत्तीसगढ़ शासन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का सदस्य होने के नाते इससे पहले भी 12 अक्टूबर को कम्पनी तथा तत्कालीन कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी डभरा, क्षेत्रीय विधायक एवं संबंधित अधिकारियों को इन मांगों और समस्याओं के संबंध में पत्र लिखा जा चुका है। बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए प्रभावितों एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधियों में नाराजगी है। कलेक्टोरेट का घेराव कर मजदूरों ने कलेक्टर के अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर डायमंड साहू, बद्रीका राठिया, सुभाष भाई, विजय यादव, हसन कुमार, खुशी लाल रात्रे सहित बड़ी संख्या मे मजदूर श्रमिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
४ सूत्रीय मांगों में यह शामिल
चार सूत्रीय मांगों में सभी नियमित कर्मचारियों को 20 से 25 हजार रुपए वेतन तथा नियमितीकरण किया जाए। सभी कार्यरत मजदूर एवं कर्मचारियों के लिए मृत्यु एवं दुर्घटना बीमा का लाभ मिले, परिवार के सदस्य को स्थाई नौकरी और पेंशन, कम्पनी के मजदूर कर्मचारियों को पीएफ, ईएसआई का लाभ मिले, प्रभावित किसानों का जमीन बढ़े हुए कीमत का मुआवजा दिया जाए शामिल है।
चक्काजाम करने की दी चेतावनी
कलेक्टर को सौपे ज्ञापन में भू-विस्थापित मजदूरों ने बताया कि चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया हैं। १५ दिनों के अंदर मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में आगे चरणबद्ध उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिसमें चक्काजाम, भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है।
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