डीएम के रडार पर आए बीएसए, एफआईआर की मिली चेतावनी

डीएम ने चेताया, बिना मान्यता के मिले विद्यालय तो बीएसए पर होगा एफआईआर

जौनपुर. कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई गई। ज्यादातर विभागों में विकास को लेकर उदासीनता देखने को मिली। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, कौशल विकास योजना, स्कूलों में यूनिफार्म व किताब वितरण और लोहिया आवास समेत सरकारी योजनाओं की गति जिले में संतोषजनक नहीं दिखी। इस दौरान बीएसए डीएम के रडार पर रहे। डीएम ने बिना मान्यता वाले विद्ययालय पर उन्हें न सिर्फ अन्तिम चेतावनी दी बल्कि एफआईआर कराने को भी चेताया।

बैठक में डीएम ने साफ कर दिया कि जिले में बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलेंगे। एक भी अवैध स्कूल चलता मिला तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बीएसए से पूछा कि इस शैक्षणिक वर्ष में परिषदीय विद्यालयों को किताबें कब तक मुहैया कराई जाएगी। अगस्त तक का जवाब मिलने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि तब तक छात्रों को कैसे पढ़ाया जाएगा।

यूनिफार्म के संबंध में निर्देश दिया कि ठेकेदारों से न लेकर स्थानीय दर्जियों से इसे सिलवाया जाए। ग्रामीण महिलाओं की समिति गठन कर भी यूनिफार्म सिलवाएं। कौशल विकास अधिकारी से पूछा कि किन-किन ट्रेड में प्रशिक्षण कराया गया। इस पर अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। डीएम ने असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि विभाग रोजगार उपलब्ध करा पाने में असमर्थ हो गया है। और मेहनत करने की आवश्यकता है।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना भी बेपटरी ही नजर आई। निर्देश दिया कि एक माह के भीतर हर गांव और मजरे में तार व खंभे लग जाने चाहिए। जांच कराई जाएगी कि हर गांव में बिजली पहुंची या नहीं। जिला समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा को छात्रवृत्ति के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि राजकीय मेडिकल की ओपीडी हर हाल में अक्तूबर 2016 तक चालू हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया। सभी बीडीओ को ब्लॉक मुख्यालय पर ही निवास करने को कहा। बैठक में सीडीओ शीतला प्रसाद श्रीवास्तव, पीडी तेज प्रताप मिश्र, डीडीओ दयाराम, डीएफओ एपी पाठक, एक्सईएन बीबी सिंह, एके सिंह, मनीष सिंह आदि उपस्थित रहे।