बजट घोषणा: जिले में डग विधानसभा क्षेत्र का होगा विकास

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक स्वतंत्र पूर्ण कालिक वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। उपमुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में राज्य का बजट पेश किया। दीया कुमारी ने प्रदेश के लिए कई घोषणाएं की है। वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं में प्रदेश की अन्य पिछड़ी विधानसभाओं के साथ झालावाड़ जिले की डग विधानसभा के लिए भी बजट की घोषणा की गई है। हालांकि बजट में डग सहित अन्य विधानसभाओं के लिए 1 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। अब डग विधानसभा का पूर्ण विकास हो सकेगा। बजट घोषणा के अनुसार अब चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में विकास होगा।

डग में महाविद्यालय खुलने की उम्मीद-

डग कस्बा विधानसभा क्षेत्र का बड़ा कस्बा है, यहां अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन महाविद्यालय नहीं होने से विद्यार्थियों को भवानीमंडी व झालावाड़ अध्ययन के लिए जाना पड़ता है। लेकिन अब बजट में अतिरिक्त 1000 करोड़ की घोषणा से प्रदेश की अन्य विधानसभाओं के साथ ही डग का भी संपूर्ण विकास हो सकेगा।

ऐसे होगा विकास-

वित्त मंत्री ने दीया कुमारी ने राजस्थान की लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा, गोगुन्दा जैसे कई इलाकों व क्षेत्रों में गत सरकार द्वारा कोई योजना स्वीकृत नहीं होने से इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया था। ऐसे में वित्तमंत्री ने अब इन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त महाविद्यालय,चिकित्सालय,प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित करने तथा क्रमोन्नत करने के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की है। ऐसे में अब डग विधानसभा के कई स्कूल क्रमोन्नत होंगे।

चिकित्सा क्षेत्र में होगा अच्छा काम-

बजट में अन्य क्षेत्रों के साथ ही 1 हजार करोड़ की बजट घोषणा में डग विधानसभा को भी करीब सौ करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। ऐसे में सीएचसी डग उपजिला चिकित्सालय बनने व विधानसभा क्षेत्र के अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भी क्रमोन्नत होने से डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति होने से क्षेत्र में चिकित्सा ढांचा मजबूत होगा।

आम लोगों के चक्कर होंगे कम-

वहीं डग क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यालय व अधिकारियों की नियुक्ति होने से भी छोटे-छोटे कामों के लिए भवानीमंडी व झालावाड़ आने की जरुरत नहीं होगी। अब छोटे-मोटे काम वहीं हो सकेंगे। ऐसे में जिले के पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सकेगा।