स्कूल परिसर और खेल मैदान कब्जे में,शिक्षा विभाग हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा

एक्सक्लूसिव

हरिसिंह गुर्जर

. जिले के 23 सरकारी स्कूलों के खेल मैदान से लेकर अन्य जगहों पर कब्जे हो गए, लेकिन इसकी परवाह शिक्षा विभाग को नहीं। अब जाकर विभाग जागा है। कार्रवाई की बात कही जा रही है। विभाग ने ये भी आदेश जारी किए हैं कि संस्था प्रधान हर माह कब्जे आदि की जानकारी विभाग को देंगे। जिले के 23 सरकारी स्कूलों की भूमि और खेल मैदानों पर कब्जा कर लिया गया। ऐसे में शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश में बताया कि जिले से लेकर ब्लॉक स्तर पर संचालित स्कूलों में होने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाएं। इसके लिए जिला व ब्लॉक के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। शिक्षा विभाग के कई स्कूलों और कार्यालयों पर ठीक से देखभाल नहीं होने पर असामाजिक तत्वों की ओर से भूमि व भवनों पर अतिक्रमण कर लिया जाता है।

20 फरवरी को आदेश जारी कर –

लंबे समय से स्कूलों की सरकारी भूमि, खेल मैदान व स्कूल भवनों पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। जिन्हे हटाने के लिए शिक्षा निदेशक ने 20 फरवरी को आदेश जारी कर दिया है। लेकिन जिले में 23 स्कूलों के अतिक्रमण में से अभी तक एक भी नहीं हटा पाए। ऐसे में इन स्कूलों में विद्यार्थियों को खेल मैदान की सुविधा नहीं मिल पा रही तो कई जगह भवन की भी कमी आ रही है। जिला मुख्यालय पर 23 बीघा में कब्जा- जिले के एक दर्जन से अधिक सरकारी स्कूलों में अतिक्रमण हो रहे हैंं, वहीं जिला मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (नवीन) के 23 बीघा खेल मैदान पर अतिक्रमण कर रखा है। जिसे हटाने के लिए पुलिस तक को सूचना दी गई है। लेकिन प्रशासन इस अतिक्रमण को अभी तक नहीं हटा पाया है। जिला मुख्यालय पर आला अधिकारियों के बैठने के बाद भी अतिक्रमण का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाना शिक्षा विभाग के लिए मुश्किल है।

जिले में इन स्कूलों में हो रहा अतिक्रमण

स्कूल का नाम ब्लॉक अतिक्रमण

राउमावि नवनी भवन झा.पाटन 23 बीघा

राउमावि रेंपला, बकानी 20 फीसदी हिस्से पर

राउमावि मोगरा, भ. मंडी 5 बीघा

महात्मा गांधी स्कूल रामठी भ. मंडी 5000 वर्ग फीट

राउमावि भीलवाड़ी भ.मंडी 90.30

राउमावि दहीखेड़ा खानपुर 100 फीट

राउमावि मऊबोरदा खानपुर 5500 वर्म मीटर

महात्मा गांधीस्कूल पनवाड़, खानपुर 2बीघा

राउमावि अर्जुनपुरा, म.थाना- 3 बीघा

राउमावि बडबद, म. थाना 3 बीघा

राउमावि दांगीपुरा, म. थाना संपूर्ण मैदान पर

राउमावि जावर, म. थाना संपूर्ण मैदान पर

राउमावि, खेरखेड़ा, म. थाना 5 बीघा पर

राउमावि, आकोदिया, सुनेल 1 बीघा 10 बिस्वा

राउमावि, कनवाड़ी सुनेल 50.30 फीट

राउमावि, खेराना, सुनेल संपूर्ण मैदान पर

राउमावि सामरिया, सुनेल 4000 वर्ग फीट पर

राउप्रावि उनी, म. थाना संपूर्ण खेल मैदान पर

राउप्रावि अमलावदा, म. थाना- संपूर्ण खेल मैदान पर

राप्रावि सवाखोह, खानपुर- 10 फीट राउप्रावि भूमरी,खानपुर- संपूर्ण खेल मैदान पर अतिक्रमण

राउप्रावि हालीहेडा, खानपुर संपूर्ण खेल मैदान पर

राउप्रावि सरोला,खानपुर 150 फिट

शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करना होगा-

निदेशक ने हाल ही में जारी आदेश में विभाग के संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला,समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं समग्र ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे हटाने के लिए पाबंद किया। संबंधित अधिकारी को स्थानीय एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर तत्काल अतिक्रमण हटवाने को कहा। इसे शाला दर्पण पोर्टल के इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में अपडेट भी करना होगा।

वर्षों पुराने कब्जे हटेंग-

जिले में कई सरकारी स्कूलों में 15-20 साल से अधिक समय से अतिक्रमण किए हुए है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने भी आदेश जारी किए हैं।जिसमें बताया है कि अतिक्रमण के ऐसे मामले जो न्यायालय में प्रक्रियाधीन हैं, इनमें चरणबद्ध तरीके से अब तक की गई कार्यवाही के संबंध में हर स्कूल के प्रकरण की अलग-अलग पत्रावली बनाई जाएगी। किसी प्रकरण में न्यायालय की ओर से स्टे दिया गया है तो ऐसे प्रकरणों की अलग से पेशीवार संक्षिप्त सार व पत्रावली बनाकर मांगी गई है।

प्रथम सोमवार को करनी होगी समीक्षा-

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिक्रमण के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर हर माह के प्रथम सोमवार को समीक्षा की जाएगी। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण पर कार्यवाही की अलग पत्रावली रखनी होगी।

सख्ती से हटाएंगे अतिक्रमण

जिले में विभिन्न राजकीय विद्यालयों, कार्यालय भवनों, भूमि एवं खेल मैदानों पर अतिक्रमण सख्ती से हटाएंगे। सभी सीबीईओ को निदे्रश दिए गए है कि अपने-अपने संस्थाप्रधान अतिक्रमण की पहले सीमाज्ञान करवाकर सात में अतिक्रमण हटाने का नोटिस दें। फिर भी नहीं हटाते है तो एसडीएम को सूचना देकर एफआईआर करवाएं।

हुकुमचन्द मीणा, सीडीईओ, झालावाड़।