प्रदेश की 19 हजार सीनियर सैकंडरी स्कूलों में पदोन्नति के पश्चात एक लाख पद रिक्त हो जाएंगे, लेकिन नई भर्ती के नाम पर सरकार सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। भविष्य के लिए संविदा भर्ती की आशंका लग रही है, जो शिक्षा को निजीकरण की ओर ले जाएगी।
उपेन्द्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत)