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Govt Teachers: शिक्षकों के लिए खुशखबरी, CM शिवराज ने बदला ये नियम

Govt Teachers: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी शिक्षकों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हम लोग 17वें नंबर पर थे आज हम लोग 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने खुशी प्रकट की और कहा कि साल 2021 से लेकर अब तक 60 हजार से अधिक शिक्षक नियुक्त हुए है।  

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शिक्षकों के लिए CM शिवराज ने बदला नियम

Govt Teachers: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी शिक्षकों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है की नवनियुक्त सरकारी शिक्षकों को सेवा में एक साल पूरा होने पर शत-प्रतिशत वेतन मिलेगा। मतलब अब सेवा के पहले वर्ष में, शिक्षकों को वेतन का 70 प्रतिशत मिलेगा। दूसरे साल से उन्हें पूरे 100 फीसदी वेतन मिलेगा। राज्य में पिछली सरकार द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार उन्हें पूरा वेतन पाने के लिए चार साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दे की 2021 से लेकर अब तक 60 हजार से अधिक शिक्षक नियुक्त हुए हैं। इस तरह प्रदेश के 53 जिलों के हिसाब से पिछले तीन सालों में प्रदेश के हर जिले में औसतन एक हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है।उन्होंने कहा है की नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हम लोग 17वें नंबर पर थे आज हम लोग 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

2021 से अब तक 60 हजार से अधिक शिक्षक नियुक्त

शिक्षकों के लिए सीएम शिवराज ने कहा कि शिक्षकों को चार हिस्सों में बांटना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अब से उन्हें दो हिस्सों में सैलरी मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हम लोग 17वें नंबर पर थे आज हम लोग 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने खुशी प्रकट की और कहा कि साल 2021 से लेकर अब तक 60 हजार से अधिक शिक्षक नियुक्त हुए है। 53 जिलों में करीब 1000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जो कि बहुत ही बढ़िया काम है। हम सभी मिलकर इसी तरह काम करते रहेंगे ताकि सबको लाभ मिल सके।

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दूसरे साल से मिलेगी फुल सैलरी

शिक्षकों के लिए सीएम शिवराज ने कहा कि, 'शिक्षकों को चार हिस्सों में बांटना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए दूसरे साल से उन्हें पूरे 100 फीसदी वेतन मिलेगा। इस मौके पर सीएम ने पिछली सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में पिछली सरकार द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार उन्हें पूरा वेतन पाने के लिए चार साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मिलकर काम करने की बात भी कही।

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