RVUNL Recruitment 2018: राजस्थान बिजली बोर्डों में निकली AEN, JEN, Chemist, IA पदों की भर्ती

RVUNL Recruitment 2018 के तहत AEN, JEN, Chemist, IA के 1197 पदों की भर्ती निकाली गई है

राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनियों में बड़ी भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती RVUNL Recruitment 2018 के तहत AEN, JEN, Chemist, IA के पदों की है। इस भर्ती में कुल 1197 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती राजस्थान के RVUNL, RVPN, JVVNL, AVVNL JDVVNL विभागों में की जा रही है।

पद एवं संख्या—
राजस्थान सरकारी बिजली कंपनियों में कुल मिलाकर सहायक अभियंता 46 पद, जेईएन 835 पद, जूनियर कैमिस्ट 20 पद व सूचना सहायक के 296 पदों की भर्ती की जा रही है। इस भर्ती के लिए आवेदन 14 जून 2018 से किए जा सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई 2018 रखी गई है।

भर्ती का विज्ञापन नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देखें—

http://energy.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/energy/rvunl/pdf/MICS/1.%20Short%20Advt.%20Technical%202018-19.pdf

अस्स्टिेंट इंजीनियर के पदों की भर्ती का विज्ञापन नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देखें—

http://energy.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/energy/rvunl/pdf/MICS/2.%20Advert.%20for%20AEN-2018.pdf

जूनियर इंजीनियर, जूनियर कैमिस्ट व सूचना सहायक के पदों की भर्ती का विज्ञापन नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देखें—

http://energy.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/energy/rvunl/pdf/MICS/3.%20Advert.%20for%20JEn,%20Jr.Ch.%20&%20IA-%202018.pdf

ऐसे करें आवेदन
इस भर्ती के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेट की आॅफिशियल वेबसाइट http://energy.rajasthan.gov.in/rvunl पद जाकर आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन 14 जून से शुरू है तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई 2018 रखी गई है। गौरतलब है कि प्रदेश की पांचों सरकारी बिजली कंपनियों में गैर-तकनीकी अधिकारी व मंत्रालयिक संवर्ग के 3220 पदों के लिए हो रही भर्ती में करीब 2 लाख आवेदन किए गए हैं।

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का नाम बदला
राजस्थान सरकार ने राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का नाम बदलकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया है। इसके बारे में कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह नाम बदलने का फैसला कैबिनेट सर्क्यूलेशन के जरिए पहले ही किया जा चुका था लेकिन अधिसूचना अब जारी की गई है।