Sarkari Naukri: ED कैसे काम करता है, क्या है सैलरी और योग्यता, जानें डिटेल

Enforcement Directorate Kaise Bane: ईडी विभाग में काम पाने के लिए उम्मीदवारों को कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

Enforcement Directorate Kaise Bane: प्रवर्तन निदेशालय जिसे ईडी (ED) के नाम से भी जाना जाता है, आजकल चर्चा में है। इस विभाग में नौकरी पाने के लिए युवा कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ईडी विभाग में नौकरी पाना इतना आसान नहीं है? आइए, जानते हैं ईडी अधिकारी कैसे बनते हैं, इस पद पर क्या सैलरी होती है और कौन सी परीक्षा पास करनी होती है।

ईडी (ED) एक घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी है, जिसकी जिम्मेदारी होती है भारत में आर्थिक कानूनों को लागू कराना और आर्थिक अपराधों से लड़ना। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का हिस्सा होता है।

ईडी के मुख्य कर्तव्यों में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) और फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) से संबंधित कानूनों को लागू करना शामिल है। संदिग्ध कदाचार के मामलों में AEO संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और परिसरों पर तलाशी लेने के लिए भी अधिकृत है। साथ ही AEO बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर छापेमारी भी कर सकता है।

ईडी विभाग में नौकरी (Sarkari Naukri) पाने के लिए उम्मीदवारों को कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार की आयु सीमा 21-30 वर्षों के बीच होनी चाहिए।

इस सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) को पाने के लिए SSC CGL (Staff Selection Commission Combined Graduate Level Exam) परीक्षा से गुजरना होता है। बता दें, असिस्टेंट ईडी ऑफिसर पदों पर चयन टियर-1 और टियर-2 परीक्षा के जरिए किया जाता है। टियर 1 परीक्षा में सफल कैंडिडेट टियर 2 की परीक्षा में शामिल होते हैं और टियर 2 परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों का डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति होती है।

ईडी में सहायक प्रवर्तन अधिकारी (AEO) को वेतन (ED Officer Salary) 7वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक दिया जाता है। निर्धारित वेतन 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक है। इसके साथ ही इसमें मकान किराया, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सेवाएं शामिल है।