अमित दवे/जोधपुर. एक ओर जहां सरकार आवश्यक वस्तुओं और सरकारी सेवाओं में कालाबाजारी तथा बिचोलियों को समाप्त करने का दावा कर रही है। वहीं न्यायालय परिसर में स्टाम्प विक्रेता आम जनता के साथ कदम-कदम पर ठगी कर रहे हैं। कालाबाजारियों द्वारा रेवेन्यू टिकट सहित छोटे स्टाम्प महंगे दामों में बेचने का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। लगातार शिकायतों और सबूतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोर्ट परिसर में समझौता पत्र, शपथ पत्र, पावर ऑफ अटॉर्नी, बैंकिंग कार्य आदि के लिए स्टाम्प खरीदने आने वालों को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। कोषालय से 10, 20, 50, 100 व इससे अधिक धनराशि के स्टाम्प वेंडरों को दिए जाते हैं। वेंडरों के माध्यम से स्टाम्पों की बिक्री की जाती है पानी-बिजली कनेक्शन, लोन, प्रमाण पत्रों के लिए शपथ पत्र, किरायानामा, वसीयतनामा जैसे आवश्यक दस्तावेजों में 50, 100, 500 रुपए तक के स्टाम्प की अनिवार्यता के चलते आम आदमी को इन स्टाम्प की दरकार लगातार रहती है।