जोधपुर. गांवों में एमजीनरेगा योजना की तर्ज पर शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितम्बर से लागू हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा मंगलवार को उम्मेद स्टेडियम में शहरी विकास कार्यों के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। प्रदेश में पहला राज्य होगा राजस्थान जहां यह योजना लागू की जा रह है। इसे बजट में घोषणा की थी, जयपुर में बात की है। अब इसे लागू किया जा रहा है।
सीएम ने फिर ईआरसीपी पर तल्खी दिखाई। उन्होंने पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में पीएम नरेन्द्र मोदी के वादे का हवाला दिया। कहा कि वर्तमान में 16 केन्द्रीय परियोजनाएं चल रही है। एक भी राजस्थान से नहीं है। यहां के केन्द्रीय जल मंत्री जो जल का काम देखते हैं, यह इतनी सी बात भी पीएम को नहीं कह पाते। जब केन्द्र ने इसके लिए बजट देने से इनकार कर दिया तो मैंने 9 हजार करोड़ का प्रावधान किया। लेकिन तब केन्द्र सरकार से पत्र आता है कि आप इस योजना को बंद कर दें। बड़ा आश्चर्य हुआ इस पत्र पर, फिर भी हमने काम चालू रखा। जनता के काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार बदलती है लेकिन काम नहीं रुकता।