CM की घोषणा: फ्यूल सरचार्ज, अन्य शुल्क माफ हकीकत: 5 से 6 गुना वसूला जा रहा फ्यूल सरचार्ज

चुनावी साल में राज्य सरकार विभिन्न रियायती घोषणाओं से प्रदेश की जनता को रिझाने में लगी हुई है। इनमें विद्युत बिलों में दी जा रही रियायतें काफी चर्चा में है।

जोधपुर। चुनावी साल में राज्य सरकार विभिन्न रियायती घोषणाओं से प्रदेश की जनता को रिझाने में लगी हुई है। इनमें विद्युत बिलों में दी जा रही रियायतें काफी चर्चा में है। मुख्यमंत्री की घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री सहित फ्यूल सरचार्ज आदि निशुल्क देने की योजना छलावा साबित हो रही है।

सरकार की ओर से बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज, स्थाई शुल्क व अन्य सभी चार्ज माफी की घोषणा की गई। जनता को उम्मीद थी कि इस माह उनके बिजली को बिल कम आएगा लेकिन इस माह आए बिजली के बिलों से आम जनता को रियायत की जगह करंट के झटके मिल रहे है।

इस बार बिलों में घोषित सब्सिडी से ज्यादा फ्यूल सरचार्ज वसूला गया है। सरकार फ्यूल सरचार्ज में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर राहत की बजाय आमजन पर आर्थिक भार डाल रही है। इस वजह से गत मई के मुकाबले इस बार जून का बिल 3-5 गुना ज्यादा आया है। इस नई योजना से प्रति माह 50 यूनिट फ्री बिजली वाली योजना बंद हो गइ है।

गत वित्तीय वर्ष के भी फ्यूल सरचार्ज जोड़ की जा रही वसूली

डिस्कॉम की ओर से इस माह बिजली के बिलों में तीन प्रकार के फ्यूल सरचार्ज व स्पेशल सरचार्ज जोड़कर उपभोक्ताओं को भेजे गए हैं। जिसको समझने के लिए उपभोक्ताओं की सहायक अभियंता कार्यालयों में भीड़ लगी हुई है।डिस्कॉम की ओर से जो फ्यूल सरचार्ज जोड़े गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष के बताए जा रहे हैं।

- फ्यूल सरचार्ज 0.45 प्रति यूनिट जो पहली तिमाही बिलिंग का लिया गया है (वित्तीय वर्ष 2022-23)।

- फ्यूल सरचार्ज 0.5 प्रति यूनिट जो द्वितीय तिमाी क्वार्टर बिलिंग का लिया गया है (वित्तीय वर्ष 2022-23)।

- स्पेशल फ्यूल सरचार्ज 0.07 प्रति यूनिट जनवरी से मार्च 2022 तक उपभोग के आधार पर लिया गया है, जो आने वाले 5 वर्ष तक इसी प्रकार वसूला जाएगा।

300 यूनिट उपभोग वाले उपभोक्ता को नहीं मिल रहा पूरा लाभ
पूरे प्रदेश में 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। 300 यूनिट प्रति माह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ता से वसूला जाने वाला फ्यूल सरचार्ज लगभग उतना ही है जितना कि फ्री बिजली के नाम से उन्हें अनुदान दिया जा रहा है।

महंगाई राहत कैंप में जारी किए गए मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड में यह गारंटी दी गई है कि प्रत्येक 300 यूनिट प्रति माह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले की तरह 750 रुपए अनुदान राशि जारी रहेगी। जबकि इस माह के बिल में गारंटी कार्ड में बताई गई 750 रुपए अनुदान राशि से भी कम का अनुदान दिया गया है।

बिलों में विसंगतियां

- कई उपभोक्ताओं को सरकार की घोषणा के अनुरूप 100 यूनिट फ्री बिजली नहीं दी जा रही है। जबकि उपभोक्ताओं से 100 यूनिट बिजली, फ्यूल सरचार्ज, नगरीय उपकर, विद्युत शुल्क आदि सभी वसूले जा रहे है।

- कई उपभोक्ताओं को डिस्कॉम की ओर से एसएमएस कर बिल भेजे जा रहे है। इससे उपभोक्ता को बिलों की सही जानकारी ही नहीं मिल रही है।

- महंगाई राहत कैम्प से डाटा ट्रांसमिशन के कारण बिजली कंपनियों को डाटा समय पर नहीं मिले, इस वजह से बिलिंग में भी देरी हुई।

जोधपुर में घरेलू उपभोक्ता
- 35.52 लाख उपभोक्ता जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र में।

- 2.50 लाख घरेलू उपभोक्ता जोधपुर शहर में।

- 4.22 लाख घरेलू उपभोक्ता जोधपुर जिले में।

यह दरें राज्य विद्युत विनियामक आयोग तय करता है। उसी अनुरूप बिजली बिलों में दरें तय कर वसूली जा रही है।

ओपी सुथार, अधीक्षण अभियंता ,सिटी सर्किल, जोधपुर डिस्कॉम

सरकार ने आम उपभोक्ता को बिजली के बिलों में राहत नहीं बल्कि आहत दी है। बिलों में फ्री बिजली, फ्यूल सरचार्ज, स्पेशल चार्ज आम उपभोक्ता की समझ से परे है। डिस्कॉम ऑफिस के चक्कर लगा रहे है, लेकिन सही जवाब नहीं मिल रहा।

मनजीतसिंह सांखला, मायली मण्डावता
मण्डोर

इस बार आए बिजली के बिलों ने आम आदमी पर आर्थिक भार बढ़ा दिया है। सरकार को इस पुनर्विचार करना चाहिए।

तारासिंह, रातानाड़ा