वर्ष 2004 व 2014 में दायर खांडू के विस्थापितों व वर्ष 2011 में दायर माही कड़ाना व अन्य पुनर्वास समिति के संरक्षक बांसवाड़ा निवासी वीरसिंह की ओर से दायर जनहित याचिका में से पहली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, जबकि तीसरी याचिका का निस्तारण करते हुए खंडपीठ ने उक्त निर्देश जारी किए। आदेश के अनुसार शेष रहे विस्थापितों से आवेदन प्राप्त करने के लिए जारी की गई सूचनाओं के बाद कुल 1729 आवेदन प्राप्त हुए। इनको संबंधित तहसीलों में छंटनी के लिए भेज दिया गया। 14 जनवरी 2016 को प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार कुछ को पहले से जमीन आवंटित थी, तो कुछ को आवंटन हो गया, लेकिन कब्जा नहीं दिया गया। बहरहाल इसके बावजूद अशिक्षा एवं सूदुर गांवों में रहने के कारण देखते हुए कोर्ट ने फिर 4 अगस्त 2017 को आदेश जारी कर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व उदयपुर जिलों में 9 से 31 अगस्त 2017 तक शिविर लगवाए।