CONTAINER—नए कंटेनर डिपो के लिए कवायद हुई तेज

- निर्यात होगा आसान, रोजगार के खुलेंगे द्वार - राजसिको ने जमीन के लिए जेडीए को भेजा संशोधित प्रस्ताव

जोधपुर।

जोधपुर से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए इनलैण्ड कंटेनर डिपो (आईसीडी) के स्थापना की कवायद तेज हो गई है। सालावास रेलवे स्टेशन के नजदीक तनावड़ा गांव के खसरा संख्या 218, 189 व 183 के पास नया आईसीडी प्रस्तावित है। नए आईसीडी के लिए राजसीको की ओर से जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) से 25 हेक्टेयर भूमि की मांग की गई थी । राजसिको की ओर से अब इन्हीं खसरों में जमीन के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजा गया है। इसके लिए जेडीए की ओर से यह प्रस्ताव यूडीएच प्रशासनिक विभाग को भिजवाया जाएगा। वहीं, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 70 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।राज्य सरकार की ओर से जयपुर की कैमटेक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को प्रस्तावित आईसीडी का डीपीआर बनाने का जिम्मा सौंपा गया है, यह कम्पनी आईसीडी का खाका तैयार कर पेश करेगी।

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जोधपुर प्रदेश का पहला शहर, जहां होंगे 4 आईसीडी

जोधपुर से विदेशों में निर्यात होने वाले विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के कंटेनरों को समुद्री बन्दरगाहों तक ले जाने के लिए 3 इनलेण्ड कंटेनर डिपो (आईसीडी) है। जो दिनोंदिन बढ़ रहे कारोबार को देखते हुए छोटे पड़ते जा रहे है। इस कारण डिपो के बाहर लंबी कतारें लग जाती है। इससे कंटेनरों की लंबी कतारों की समस्या का काफी हद तक निदान होगा, कंटेनर समय पर निर्यात हो सकेंगे। जोधपुर प्रदेश का पहला शहर होगा, जहां चार आईसीडी होंगे। जयपुर में दो ही आईसीडी है।

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सालाना 40 हजार कंटेनर्स का निर्यात

जोधपुर हैण्डीक्राफ्ट सहित कृषि प्रसंस्करण उत्पादों, टेक्सटाइल, स्टील आदि उद्योगों का हब बनता जा रहा है। जोधपुर से सालाना करीब 35-40 हजार कंटेनर्स निर्यात किए जाते है, जिसमें 75-80 फीसदी कंटेनर्स हैण्डीक्राफ्ट उत्पादों के होते है। इसके अलावा कृषि प्रसंस्करण उत्पादों सहित अन्य औद्योगिक उत्पादों के कंटेनर्स भी निर्यात होते है।

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वर्तमान में जोधपुर में तीन आईसीडी

- न्यू पॉवर हाउस रोड पर रेलवे कॉनकोर का कंटेनर डिपो।

- रीको औद्योगिक क्षेत्र बासनी द्वितीय चरण में राजसीको का।

- पाल रोड पर निजी क्षेत्र का थार ड्राई पोर्ट।

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राजसिको के आईसीडी के लिए भूमि देने के संशोधित प्रस्ताव को यूडीएच प्रशासनिक विभाग को जयपुर भिजवाया जा रहा है। जिसकी स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

नवनीतकुमार, आयुक्त

जेडीए