INDUSTRY–‘आरओडीटीपीÓ में निर्यातकों को होगा करों का रिफण्ड

- केन्द्र सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्कों व करों से छूट योजना को दी मंजूरी

जोधपुर।

कोरोना के कारण देश के निर्यात में कमी दर्ज की गई। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार ने देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को कर और शुल्क की वापसी को लेकर निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर से छूट (आरओडीटीइपी) योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने 1 जनवरी से योजना का लाभ सभी निर्यात वस्तुओं को देने का फैसला किया है। योजना के लिए 50 हजार करोड़ के बजट की पहले ही घोषणा की जा चुकी है। अभी तक निर्यातकों को मर्चेंडाइज एक्सपोट्र्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमइआइएस) के तहत 2 से 7 प्रतिशत तक प्रोत्साहन रूपी ड्रॉ बेक मिल रहा था । यहा योजना जोधपुर के हैण्डीक्राफ्ट निर्यातकों को कठिन समय में भी वैश्विक बाजार में टिके रहने में मजबूती देती थी ।

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हो सकेगा करों का रिफण्ड

योजना के तहत निर्यातकों को केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय करों को रिफण्ड हो सकेगा, जबकि अब तक निर्यातकों को इससें छूट या रिफण्ड नहीं हो रहे थे। जोधपुर हैण्डीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ भरत दिनेश ने बताया कि अमरीका की डब्लूटीओ में आपति के बाद एमइआइएस को बंद कर इसके स्थान पर नई आरओडीटीइपी योजना लागू की जा रही है । नई योजना की अधिसूचना आने के बाद ही पता चल पाएगा कि यह योजना निर्यातकों के लिए कितनी असरदार है ।