खेलों के प्रोत्साहन पर सिंघवी ने कहा न्यायाधीशों खेलों के मैदान से जुड़ें तो होगा खेलों का विकास

राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने टीटी हॉल का किया लोकार्पण

जोधपुर . संस्थागत ढांचे की वजह से भारत ऑलम्पिक मैडल से बहुत दूर है। अच्छी बात यह है कि उसी संस्थान के न्यायाधीश खेलों के मैदान से जुड़े हैं तो जरूर खेलों का विकास होगा। यह बात राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कही। वे शनिवार को गोशाला मैदान में राज्यसभा सांसद निधि से नवनिर्मित टेबल टेनिस कोर्ट के लोकार्पण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। समारोह की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश संदीप मेहता ने सभी को साधुवाद देते हुए कहा कि समय-समय पर सभी का सहयोग मिला है।

उन्होंने कहा कि सिंघवी के सहयोग से आज यह दिन साकार हो गया है, इन्होंने गोशाला के लिए खेलो में रुचि लेते हुए योगदान दिया है। इससे पूर्व समारोह के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन अध्यक्ष न्यायाधीश संदीप मेहता व विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश विजय विश्नोई, न्यायाधीश दिनेश मेहता व मनोजकुमार गर्ग ने फ ीता काट कर लोकार्पण किया। समारोह को न्यायाधीश विजय विश्नोई और न्यायाधीश दिनेश मेहताव न्यायाधीश मनोजकुमार गर्ग ने भी संबोधित किया।

सिंघवी ने खेला टीटी

अतिथियों ने फ ीता काट कर नवनिर्मित टेबल टेनिस कोर्ट का लोकार्पण करने के साथ ही टेबल टेनिस की टेबल पर हाथ भी दिखाए। इस मौके पर शाला क्रीड़ा संगम गोशाला मैदान के इंचार्ज व उप निदेशक शारीरिक शिक्षा मदननाथ रावल ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में अपर जिला कलेक्टर महिपाल भारद्वाज, माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक बंशीलाल गुर्जर, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक विनोद शर्मा, जिला खेल अधिकारी गोविंदसिंह परिहार, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ओमसिंह राजपुरोहित और लूणेशसिंह खींची सहित टीटी कोच दिनेश भारती, कपिल मिर्धा, सागर वैष्णव, अब्दुल मतीन व विभाग के कई कर्मचारी उपस्थित थे।

२०१९ का लोकसभा चुनाव वीवीपीएटी से होगा

ईवीएम के मुद्दे पर सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस यह नहीं कहती कि ईवीएम हटा दी जाए। दूसरी पार्टियां कुछ कहती हैं, उसे कांग्रेस का बयान मान लिया जाता है। कांग्रेस चाहती है कि वीवीपीएटी का उपयोग २०१४-१५ के बाद जरूरी होना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने वादा करने के बावजूद वीवीपीपीएटी के लिए ३ हजार करोड़ रुपए नहीं दिए। २०१९ का चुनाव वीवीपीएटी से होगा।